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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि हर स्कूल व कॉलेज में एक पुस्तकालय और खेल के मैदान की व्यवस्था हों। ताकि छात्रों का अच्छे से विकास हो सके। हैदराबाद पुस्तक मेला में पहुंचे सीजेआई रमना ने कहा कि पुस्तक पढ़ना एक अच्छी आदत है जिससे दिमाग विकसित होता है। वहीं खेलने से बच्चों में खेल के प्रति रूचि भी बढ़ती है। जहां कहीं भी स्कूल या कॉलेज खुल रहे हैं तो उसमें पुस्तकालय जरूर
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रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए और 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इन उपकरणों में कई उप प्रणालियां और रक्षा उत्पादन के घटक शामिल हैं। अगले साल दिसंबर से शुरू होने वाली समय सीमा के तहत इन उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं होगी। पिछले 16 महीनों में रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई यह तीसरी सूची है।
यह कदम भारत को सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों के उत्पादन का केंद्र बनाने के लक्ष्य के तहत उठाया गया है। इसके
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उत्तर प्रदेश के 86 लाख गरीब बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को एक जनवरी से दोगुनी यानी एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलने लगेगी। वहीं, 11 लाख दिव्यांगों को एक दिसंबर से ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सभी को एक-एक हजार रुपये पेंशन मिलेगी। अभी 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी। इसका शासनदेश जारी हो गया है। अनुपूरक बजट में पेंशन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की गई थी।
समाज कल्याण विभाग के शासनादेश में कहा गया है कि कोविड महामारी के दौरान महंगाई औ
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अगर आप किसी काम के लिए बैंक जाने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, आने वाले तीन दिन बैंक बंद रहेंगे यानी इनमें कोई भी काम-काज नहीं होगा। दरअसल, देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारियों ने दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। इसके बाद रविवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते बैंक बंद रहेंगे।
इसलिए हड़ताल पर रहेंगे बैंककर्मी
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल
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केरल में 21 जुलाई को बकरीद त्योहार को देखते हुए कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में सरकार की ओर से दी गई ढील का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से इस पर जवाब मांगा है। शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील से पूछा कि आखिर किस आधार पर कोरोना प्रतिबंधों में राहत देने का फैसला किया गया है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में बताया गया है कि जब केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियों में ढील क्यों
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मध्यप्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने राजभवन में मध्यप्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार ग्रहण किया। प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण समारोह में मध्यप्रदेश की निवृत्तमान राज्यपाल एवं वर्तमान में उत्तरप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेताप्रतिपक्ष कमलनाथ, गृह मंत्री डॉ. नरोत्
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के प्रति पूरी सजगता और सतर्कता बरतना जरूरी है। इसमें बरती गई जरा सी भी लापरवाही कोरोना संक्रमण को पुन: आमंत्रित कर सकती है। ऐसी स्थिति से हमे बचना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीसरी लहर के पूर्व ही प्रदेश सरकार तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ चिकित्सकीय अधोसंरचनाओं का निर्माण कर रही है। विशेष रूप से अस्पतालों में आईसीयू बेडस की संख्य
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देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही धीमी हो गई हो लेकिन नोवल कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट के बढ़ते मामले अब चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस समय ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में इस वैरिएंट के 40 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
सरकारी सूत्रों की माने तो देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट के 40 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से स
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छत्तीसग़ढ़ के बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकलगुड़ा के जंगल में शनिवार को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवानों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। 21 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है। मुठभेड़ स्थल से दूसरे दिन रविवार को शहीद जवानोंके पार्थिव शरीर निकाले गए। बस्तर आइजी सुंदरराज पी. ने बताया कि इस मुठभेड़ में 31 जवान घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 13 जवानों को उपचार के लिए वायुसेना के हेलीकाप्टरों से रायपुर ल
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इंदौर और उज्जैन में जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में दोगुना वृद्धि के आदेश पर राज्य शासन ने रोक लगा दी है। स्थानीय स्तर पर शुल्क वृद्घि के भारी विरोध के बाद शासन को रोक लगानी पड़ी। इस मामले में इंदौर के भाजपा और कांग्रेस नेता नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिले थे। गुरुवार को विभाग ने शुल्क पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
ज्ञात हो कि शुल्क वृद्घि एक अप्रैल से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू होनी थी। शास
