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देश में कोरोना टीकाकरण का अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के अनुसार शनिवार शाम छह बजे तक 77 फीसदी स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना की पहली खुराक दे दी गई है, वहीं 70 फीसदी स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना की दूसरी खुराक दी गई है।
भूषण ने कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, वहीं निजी अस्पतालों में लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा। हालांक
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दुनिया में गरीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये गरीबी किसी व्यक्ति को कितना लाचार और बेबस बना सकती है इसका अंदाजा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर की घटना से लगाया जा सकता है। यहां एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले एक दंपति ने अपनी बड़ी बेटी के इलाज के खर्चे के लिए छोटी बेटी को 46 साल के शख्स को बेच दिया। बच्ची को बाद में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने छुड़वा लिया है।
दंपति की 12 और 16 साल की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी सांस क
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मध्य प्रदेश में दवा और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अब मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। इसके लिए शिवराज सरकार उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बंगाल की तर्ज पर दंड विधि संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। देर शाम मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई, वहीं चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक अनुमान भी प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि प्रदेशवासियों के जीव
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न मामलों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए कोर्ट ने जूनियर महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे मध्य प्रदेश के एक सेवानिवृत्त जिला जज को राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि आप बहुत ही पतली रेखा पर चल रहे हैं और कभी भी गिर सकते हैं।
जूनियर महिला जज द्वारा शिकायत वापस लेने के बावजूद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा शुरू
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि सहकर्मियों व वरिष्ठों के समक्ष जीवनसाथी की इज्जत तार-तार करना भी तलाक का आधार हो सकता है। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने उस सैन्य अधिकारी की तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसकी पत्नी ने वरिष्ठ अधिकारियों और महिला अधिकारों से संबंधित निकायों में पति के खिलाफ कई शिकायतें की थी।
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने माना कि पत्नी द्वारा इस तरह
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पिछड़ा वर्ग के लोगों की जाति आधारित जनगणना कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग व अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2021 की जनगणना में इसे शामिल किया जाना चाहिए जिससे संख्या के आधार पर आरक्षण व कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल सके।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता व तेलंगाना राज्य पिछड़ा वर्ग फ्रंट के चेय
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देश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों यानी बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का एक मार्च से कोविड-19 टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन्हें ‘ऑन-साइट’ पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे योग्य लाभार्थी अपनी पसंद के टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे और टीका लगवा सकेंगे। निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे।
टीका लगव
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सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े को जब एक वकील ने योर ऑनर कह कर संबोधित किया तो उन्होंने आपत्ति जताई। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि यह अमेरिकी कोर्ट नहीं है। इस पर जूनियर वकीन ने तुरंत माफी मांगी और माई लॉर्ड कहकर संबोधित किया।
लॉ स्टूडेंट हुए थे बतौर वकील पेश
दरअसल, प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष एक लॉ स्टूडेंट पेश हुआ था। वह देश की निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई में हिस्सा ले रहा था। इ
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कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को केरल के मलप्पुरम में थे। यहां उन्होंने चेरुकोड़े महिला सहकारी बैंक की सिल्वर जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानते हैं कि कोई भी देश अपनी महिलाओं को सशक्त किए बिना सफल नहीं हो सकता है। गांधी ने कहा कि हमारे देश के सामने जो चुनौती है वह यह है कि कम महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप इसे रोज अखबारों में देख सकते हैं।
राहुल गांधी
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने के लिए मध्यप्रदेश इस साल 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है।नीति आयोग के छह सूत्री एजेंडा को समय-सीमा में प्रदेश में व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर में फैले बिगड़े वन क्षेत्र में निजी सहयोग से वन विकसित करने और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पहल की जा सकती है। मुख्यमंत्
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