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ओडिशा में पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के लिए चार अदालतों को विशेष कोर्ट का दर्जा दिया गया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दी। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने स्वतः संज्ञान वाले याचिका के जवाब में एक हलफनामे में अदालत को बताया कि भुवनेश्वर और बेरहामपुर में दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अदालतें और भुवनेश्वर व सुंदरगढ़ में दो मजिस्ट्रेट अदालतें विशेष अदालतों के रूप में कार्य
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महाराष्ट्र में सेक्स वर्कर्स को अक्तूबर से दिसंबर तक प्रति माह 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिन सेक्स वर्कर्स के बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें 2500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। लगभग 31,000 लाभार्थियों की पहचान की गई है। इस बात की जानकारी गुरुवार को राज्य महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दी।
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर लोगों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में प्रस्तावना पढ़ी। दूरदर्शन ने इसका सीधा प्रसारण किया और इस दौरान देश भर से लोग उनके साथ जुड़े।
गुजरात के केवडिया में भी एक बड़े स्क्रीन पर इसे दिखाया गया। केवडिया में पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के आयोजन के दौरान इसका प्रसारण हुआ। बय
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च की पृष्ठभूमि में को दावा किया कि केंद्र सरकार की 'क्रूरता' के खिलाफ देश के सभी किसान डटकर खड़े हैं।
उन्होंने दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रहे किसानों पर पानी की बौछार करने से जुड़ा एक वीडियो ट्विटर पर साझा कर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने एक कविता ट्वीट की, 'नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने स
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। ममता ने दावा किया कि भाजपा बाहरी लोगों की पार्टी है और राज्य में उनका कोई स्थान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह बंगाल को कभी भी ‘दंगा प्रभावित गुजरात’ नहीं बनने देंगी।
ममता ने आश्चर्य जताया कि देश की सीमा पर स्थिति ठीक नहीं होने के बाव
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बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद से विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लगातार हमलावर है। राजद ने रविवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि आपके नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों है और इनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार बड़ी बात क्यों नहीं लगती है?
राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुकुट मणि, जद(यू) के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी क
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अपराधियों के सहारे राजनीति चमकाने वाले नेताओं पर लगाम लगाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में इनकी आपस में सांठगांठ की लोकपाल की निगरानी में जांच कराए जाने का अनुरोध किया गया है।
इस याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई होने की संभावना है। इसमें एनआईए, सीबीआई, ईडी, आईबी, एसएफआईओ, रॉ, सीबीडीटी और एनसीबी द्वारा की जाने वाले जांच की निगरानी करने का लोकपाल को निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है।
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कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने कई राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। इसे देखते हुए कई शहरों में दोबारा सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान के शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है।
मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश के इंदौर में 21 नवंबर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और फैक्टरी कर्मचारियों को ही इससे छूट दी गई है।
इंदौर में कल कोरोना वाय
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केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विपक्ष के विरोध के बीच केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार महिलाओं व बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के मकसद से यह अध्यादेश लाई है। वहीं विपक्ष ने अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का आरोप लगाया है।
राजभवन के सूत्रों के मुताबिक, कोविड-19 से उबरने के बाद आधिकारिक आवास पर लौटने के बाद राज्यपाल ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। विपक्ष का कहना है कि यह संशोधन प
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देश में अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी मरीजों की सर्जरी कर सकेंगे। भारत सरकार ने आयुर्वेद के स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रों को सामान्य सर्जरी की अनुमति दे दी है। इसके तहत डॉक्टर हड्डीरोग, नेत्र विज्ञान, नाक-कान-गला (ईएनटी) और दांतों से जुड़ी सर्जरी कर सकेंगे।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, आयुर्वेदिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में सर्जिकल प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा। इसके लिए अधिनियम का नाम बदलकर भारतीय चिकित्स
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