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सात राज्यों ने अपने मंत्रियों को इतना गरीब समझा था कि वे अपना आयकर भर पाने लायक नहीं हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल है। मार्च 2018 में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था खत्म कर दी।
पंजाब को छोड़ कर अन्य छह राज्यों में मौजूदा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के आयकर का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। कई दशकों से इन रा
नई दिल्ली ब्यूरो
केंद्र सरकार ने बुधवार को ई-सिगरेट को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए इस पर देश में प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इस ई-सिगरेट के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बुधवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने देश में ई-सिगरेट के अयात-निर्यात के अलावा बिक्री और विज्ञापनों पर प्रतिबंध का सम
भोपाल ब्यूरो
मध्यप्रदेश में इन दिनों उच्च सदन यानी विधान परिषद के गठन की चर्चा गर्म है। कमलनाथ सरकार राज्यसभा की तर्ज पर कानूनी मसलों पर तार्किक बहस और राजनीतिक तौर पर समन्वय बनाने के लिए विधान परिषद का गठन करना चाहती है। इसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव-2018 से पहले कांग्रेस ने वचन पत्र में विधान परिषद के गठन का वादा किया था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद संसदीय कार्य विभाग ने इस पर तेजी से काम किया और विधि विभाग से प्रस्ताव का परीक्षण करवाक
इंदौर ब्यूरो
छोटा उदयपुर-धार रेल लाइन प्रोजेक्ट के तहत छोटा उदयपुर से आलीराजपुर तक डाली गई रेल लाइन पर अक्टूबर से पैसेंजर ट्रेन दौड़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। छोटा उदयपुर से वडोदरा के बीच पहले ही नैरोगेज को बड़ी लाइन में बदला जा चुका है और अब वडोदरा से आलीराजपुर के बीच ट्रेन चलाने में कोई बड़ी बाधा नहीं है। माना जा रहा है कि रेलवे अक्टूबर से वडोदरा-छोटा उदयपुर के बीच चल रही पैसेंजर ट्रेन का विस्तार आलीराजपुर तक कर देगा।
मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचल के लिए व
नाशिक ब्यूरो
महाराष्ट्र के नासिक में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में भाजपा सरकार के महाजनादेश यात्रा के समापन पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई सरकार के 100 दिन पूरे और पहला 'शतक' आपके सामने है। इस शतक में धार भी है, रफ्तार भी है और आने वाले पांच वर्षों की साफ सुथरी तस्वीर भी है। पहले शतक में देश, समाज और दुनिया में नए भारत के नए दृष्टिकोण की झलक है। कठिन चुनौतियों से टक्कर की ललक भी है, विकास का जोश भी है और भारत की वैश्विक ताकत का संदेश भी है।
दश
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एक नए अध्ययन से पता चला है कि रोबोट साल 2030 तक दुनिया भर में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की 20 मिलियन से अधिक नौकरियों को खत्म कर देंगे। इससे सामाजिक असमानता और बढ़ जाएगी। जारी किए जाने वाले पूर्वानुमान में ऑटोमेशन और रोबोट्स की वजह से आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन लो-स्किल जॉब्स (कम कौशल वाली नौकरियों) के खत्म होने के कारण समाज में सामाजिक और आर्थिक तनाव और बढ़ेगा। रिपोर्ट में इन चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है।
एक ब्रिटिश-आधारित शोध और परामर्श फर
सतना ब्यूरो
हाल ही में विवाहेतर संबंधों के संदर्भ में किए गए एक सर्वेक्षण में अनेक ऐसे तथ्य उभरकर सामने आए हैं जिससे पारंपरिक रूप से कायम विवाह नामक संस्था के खत्म होने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। एक्सट्रा मैरिटल अफेयर शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं और ऐसे संबंध पति-पत्नी दोनों की जिंदगी में तूफान बनकर आते हैं और उनका सबकुछ तहस-नहस कर जाते हैं। वहीं इन रिश्तों का असर बच्चों पर भी गलत असर पड़ता है। कुछ रिसर्च में सामने आया था कि महिलाएं भी पु
भोपाल ब्यूरो
मालवा-निमाड़ पर भारी बारिश किसी कहर से कम नहीं थी। बारिश भले ही थम गई, लेकिन मुसीबतें ज्यादा बढ़ गईं। खेतों में भरे पानी ने सोयाबीन, कपास, मक्का, मिर्ची, केला और गन्नाा आदि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खंडवा, खरगोन, झाबुआ के किसान नुकसानी 50 से 80 प्रतिशत तक बता रहे हैं, लेकिन नीमच और मंदसौर में कृषि विभाग ने शत-प्रतिशत फसलें बर्बाद होने की जानकारी दी है। अब बर्बाद फसलों को देख किसान सर्वे, मुआवजे कर मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतर आए हैं।
मालवा-नि
नई दिल्ली ब्यूरो
सरकार की ओर से कराये गए एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार 10 से 75 साल के आयु वर्ग के 14.6 प्रतिशत लोग(करीब 16 करोड़) शराब पीते हैं। शराब का सेवन करने वाले शीर्ष राज्यों में छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरूणाचल प्रदेश तथा गोवा का नाम सामने आया है।
सर्वेक्षण में यह पता चला है कि शराब के बाद देश भर में भांग और अन्य नशीले पदार्थों का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। शराब पर निर्भर लोगों में से 38 में से एक ने किसी न किसी उपचार की सूचना दी, जबकि 180 में से एक ने रोगी के
मुंबई ब्यूरो
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना के अलग-अलग राह चुनने के आसार बढ़ गए हैं। लंबे समय से एक-दूसरे के सहयोगी रहे इन दलों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की लकीर खिंच गई है। हर हाल में अपने दम पर बहुमत पाने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा शिवसेना को सौ से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है। ऐसे में गठबंधन तभी बचेगा, जब शिवसेना झुकते हुए भाजपा की शर्त स्वीकार करेगी। हालांकि इसके आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं।
हाल ही में संपन्
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