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छत्तीसग़ढ़ के बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकलगुड़ा के जंगल में शनिवार को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवानों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। 21 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है। मुठभेड़ स्थल से दूसरे दिन रविवार को शहीद जवानोंके पार्थिव शरीर निकाले गए। बस्तर आइजी सुंदरराज पी. ने बताया कि इस मुठभेड़ में 31 जवान घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 13 जवानों को उपचार के लिए वायुसेना के हेलीकाप्टरों से रायपुर ल
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इंदौर और उज्जैन में जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में दोगुना वृद्धि के आदेश पर राज्य शासन ने रोक लगा दी है। स्थानीय स्तर पर शुल्क वृद्घि के भारी विरोध के बाद शासन को रोक लगानी पड़ी। इस मामले में इंदौर के भाजपा और कांग्रेस नेता नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिले थे। गुरुवार को विभाग ने शुल्क पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
ज्ञात हो कि शुल्क वृद्घि एक अप्रैल से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू होनी थी। शास
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भारतीय सेना बांग्लादेश में होने वाले बहुदेशीय सैन्य अभ्यास ‘शांति के अग्रदूत 2021’ में शिरकत करेगी। नौ दिन तक चलने वाला यह सैन्य अभ्यास 4 अप्रैल से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह बहुदेशीय सैन्य अभ्यास बांग्लादेश के जनक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती और देश की आजादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहा है।
इसमें डोगरा रेजीमेंट की एक बटालियन के अधिकारी, जेसीओ और जवानों समेत 30 सदस्यीय टुकड़ी हि
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महाराष्ट्र की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने पुणे में रिश्वत लेने के मामले में यहां की स्थानीय अदालत की जज को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि एसीबी ने इससे पहले इस मामले में एक निलंबित पुलिस अधिकारी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने जज को 5 अप्रैल तक एसीबी की कस्टडी में भेज दिया है।
एसीबी की सहायक पुलिस आयुक्त सीमा मेहंदले ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक अधिकारी अर्चना जाटकर ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने
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सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक सुनवाई के दौरान कहा, अगर पीड़िता ने मरने से पूर्व दो बयान दिए हों तो प्रत्येक बयान का स्वतंत्र रूप से मेरिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किसी एक बयान के आधार पर दूसरे बयान के तथ्यों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने पीड़िता द्वारा मरने वाले दिन दिए दूसरे बयान के आधार पर अपीलकर्ता नागभूषण को पत्नी की हत्या में मिली उम्रकैद की सजा को बरक
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लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 बुधवार को राज्यसभा में पेश किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत विभिन्न सदस्यों द्वारा विरोध और हंगामा किए जाने के बावजूद सदन ने इस विधेयक को अनुमति दे दी। इस पर चर्चा के दौरान आप सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए हंगामा मचाया। इसके कारण सदन की कार्रवाई बाधित हुई और उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित करना पड़ा।
1991 में कांग्रेस लाई थी संशोध
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मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली लोक अदालतों में सम्पत्ति कर, जल कर उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी जायेगी। यह छूट उन नगरीय निकायों में लागू नहीं होगी, जहाँ लोक अदालत के दिन निर्वाचन संबंधी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी। प्रदेश में 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 11 सितम्बर और 11 दिसम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने नागरिकों से आ
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विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का सेमरिया के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता की सेवा से भगवान के दर्शन होते हैं।
श्री गौतम ने कहा कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष का जो दायित्व मिला है उसे मैं कर्तव्य के तौर पर मानकर दीनहीन व गरीबों की सेवा में लगातार लगा रहूंगा ताकि जनता जनार्दन का आशिर्वाद मि
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दिल्ली सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार 25 मार्च से राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना शुरू करने वाली थी। इसके तहत लोगों को उन्हें घर पर ही सूखा राशन मिलता लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है।
जानकारी के अनुसार केजरीवाल सरकार ने इसके लिए टेंडर तक जारी कर दिए थे। कहा जा रहा है कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि देशभर में राशन वितरण की योजना केंद्र सरकार के अधीन आती ह
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नौ अधिवक्ताओं और चार न्यायिक अधिकारियों को बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की शुक्रवार को सिफारिश की। तीन न्यायाधीशों वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की शुक्रवार को बैठक हुई। इस कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एन वी रमना और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन शामिल थे।
कॉलेजियम ने नौ अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।
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