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केरल में 21 जुलाई को बकरीद त्योहार को देखते हुए कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में सरकार की ओर से दी गई ढील का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से इस पर जवाब मांगा है। शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील से पूछा कि आखिर किस आधार पर कोरोना प्रतिबंधों में राहत देने का फैसला किया गया है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में बताया गया है कि जब केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियों में ढील क्यों
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मध्यप्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने राजभवन में मध्यप्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार ग्रहण किया। प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण समारोह में मध्यप्रदेश की निवृत्तमान राज्यपाल एवं वर्तमान में उत्तरप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेताप्रतिपक्ष कमलनाथ, गृह मंत्री डॉ. नरोत्
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के प्रति पूरी सजगता और सतर्कता बरतना जरूरी है। इसमें बरती गई जरा सी भी लापरवाही कोरोना संक्रमण को पुन: आमंत्रित कर सकती है। ऐसी स्थिति से हमे बचना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीसरी लहर के पूर्व ही प्रदेश सरकार तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ चिकित्सकीय अधोसंरचनाओं का निर्माण कर रही है। विशेष रूप से अस्पतालों में आईसीयू बेडस की संख्य
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देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही धीमी हो गई हो लेकिन नोवल कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट के बढ़ते मामले अब चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस समय ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में इस वैरिएंट के 40 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
सरकारी सूत्रों की माने तो देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट के 40 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से स
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छत्तीसग़ढ़ के बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकलगुड़ा के जंगल में शनिवार को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवानों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। 21 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है। मुठभेड़ स्थल से दूसरे दिन रविवार को शहीद जवानोंके पार्थिव शरीर निकाले गए। बस्तर आइजी सुंदरराज पी. ने बताया कि इस मुठभेड़ में 31 जवान घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 13 जवानों को उपचार के लिए वायुसेना के हेलीकाप्टरों से रायपुर ल
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इंदौर और उज्जैन में जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में दोगुना वृद्धि के आदेश पर राज्य शासन ने रोक लगा दी है। स्थानीय स्तर पर शुल्क वृद्घि के भारी विरोध के बाद शासन को रोक लगानी पड़ी। इस मामले में इंदौर के भाजपा और कांग्रेस नेता नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिले थे। गुरुवार को विभाग ने शुल्क पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
ज्ञात हो कि शुल्क वृद्घि एक अप्रैल से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू होनी थी। शास
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भारतीय सेना बांग्लादेश में होने वाले बहुदेशीय सैन्य अभ्यास ‘शांति के अग्रदूत 2021’ में शिरकत करेगी। नौ दिन तक चलने वाला यह सैन्य अभ्यास 4 अप्रैल से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह बहुदेशीय सैन्य अभ्यास बांग्लादेश के जनक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती और देश की आजादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहा है।
इसमें डोगरा रेजीमेंट की एक बटालियन के अधिकारी, जेसीओ और जवानों समेत 30 सदस्यीय टुकड़ी हि
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महाराष्ट्र की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने पुणे में रिश्वत लेने के मामले में यहां की स्थानीय अदालत की जज को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि एसीबी ने इससे पहले इस मामले में एक निलंबित पुलिस अधिकारी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने जज को 5 अप्रैल तक एसीबी की कस्टडी में भेज दिया है।
एसीबी की सहायक पुलिस आयुक्त सीमा मेहंदले ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक अधिकारी अर्चना जाटकर ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने
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सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक सुनवाई के दौरान कहा, अगर पीड़िता ने मरने से पूर्व दो बयान दिए हों तो प्रत्येक बयान का स्वतंत्र रूप से मेरिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किसी एक बयान के आधार पर दूसरे बयान के तथ्यों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने पीड़िता द्वारा मरने वाले दिन दिए दूसरे बयान के आधार पर अपीलकर्ता नागभूषण को पत्नी की हत्या में मिली उम्रकैद की सजा को बरक
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लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 बुधवार को राज्यसभा में पेश किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत विभिन्न सदस्यों द्वारा विरोध और हंगामा किए जाने के बावजूद सदन ने इस विधेयक को अनुमति दे दी। इस पर चर्चा के दौरान आप सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए हंगामा मचाया। इसके कारण सदन की कार्रवाई बाधित हुई और उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित करना पड़ा।
1991 में कांग्रेस लाई थी संशोध
डभौरा नगर परिषद मे लापरवाही पर CMO ने भृत्य को किया निलंबित
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नगर परिषद डभौरा मे पदस्थ भृत्य को सौपे गए कार्यो मे लापरवाही व आदेशो की अवहेलना पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर नगर परिषद सिरमौर मे मुख्यालय नियत किया गया है।
