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 हड़ताल : 9 राज्यों के लिए नहीं चलेंगी हरियाणा रोडवेज की 4200 बसें (Wed, Sep 5th 2018 / 09:50:06)

 


गुड़गांव ब्यूरो 
किलोमीटर स्कीम के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। मंगलवार रात 12 बजे के बाद नौ राज्यों के लिए रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। दरअसल, किलोमीटर स्कीम के तहत 720 बसें ठेके पर लेने के विरोध में कर्मचारी पांच सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए अड़ गए हैं।
हरियाणा रोडवेज वर्कर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने एस्मा तोड़ने का एलान कर दिया है। इसकी वजह से रोडवेज बेड़े में शामिल 4200 बसों में से एक भी बस नहीं चलेगी।
हड़ताल पर छह माह के लिए लगाए गए एस्मा के बावजूद कर्मचारी पांच सितंबर से चक्का जाम और हड़ताल पर अमादा हो गए हैं। इसकी वजह से चार सितंबर रात बारह बजे से चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू, हरियाणा व उत्तराखंड में बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा।
बारह बजे से पहले रूट पर गई बसें गंतव्य पर पहुंचकर खड़ी हो जाएंगी। सरकार के एस्मा लगाने से खफा सभी यूनियन एकजुट होकर हड़ताल करेंगी। प्रदेश सरकार भी कर्मचारी यूनियनों की गतिविधियों पर पूरी नजर रर रही है।
खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं और इस मामले में हर एक जानकारी सरकार को दे रही हैं। उधर, सरकार ने भी किलोमीटर स्कीम को कर्मचारी यूनियनें के दबाव में आकर वापस न लेने का फैसला लिया है, जिससे गतिरोध बढ़ गया है।
हाईकोर्ट ने कहा, सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करे
हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा पांच सितंबर की हड़ताल पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में एस्मा (इसेंन्शियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट) लागू होने के बावजूद हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हिसार विजेता ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने याचिका दायर की है।
जस्टिस राकेश कुमार जैन की पीठ ने कहा है कि हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य एकत्रित किए जाए। हाईकोर्ट ने अपने मौखिक आदेशों में हड़ताल के दौरान हरियाणा रोडवेज के विभिन्न डिपो में कड़ी निगरानी रखी जाए।
हाईकोर्ट को हड़ताल पर न जाने का आश्वासन देने के बाद हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीठ ने शपथपत्र देने वाले हरियाणा रोडवेज के यूनियन के नेताओं के खिलाफ अदालती अवमानना के नोटिस भी जारी किए हैं।
पीठ ने रोडवेज के कर्मचारियों की बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर भी नजर रखे जाने के आदेश दिए हैं। पीठ ने स्पष्ट किया है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित बनाए कि किसी भी बस स्टैंड के गेट बंद न हों और प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की बसों के परिचालन में कोई बाधा पैदा न हो।
अगर कर्मचारी एस्मा को तोड़ते हैं तो सरकार उनकी सेवाएं समाप्त करने के नोटिस भी जारी कर सकती है। अगर हड़ताल बेमियादी हुई तो प्रदेश में परिवहन सुविधा तो बिगड़ेगी ही, साथ ही सरकार को राजस्व का भी नुकसान होगा।

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