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 घोषणा बाद भूल गए अधिकारी, प्रस्ताव तक सीमित रह गए विवि के सेंटर (Mon, Nov 26th 2018 / 10:57:40)

 


रीवा ब्यूरो
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को अन्य बड़े युनिवर्सिटी की तरह विकसित करने, नई योजनाएं लाने, अधोसंरचनात्मक विकास करने के लिए भले ही शासन, विभाग के अधिकारियों ने दर्जनों प्रस्ताव तैयार किए हों मगर वह कभी स्वीकृत नहीं हो पाए।
योजनाओं की घोषणा करने के बाद भूल गए अधिकारी
लगभग एक साल पहले परिसर में आयोजित हुई कुशाभाऊ ठाकरे व्याख्यान माला में शासन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि विश्वविद्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर, दीनदयाल उपाध्याय सेंटर बनाए जाएंगे। जिसके लिए विश्वविद्यालय ने बकायदा प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा मगर अब तक वह स्वीकृत नहीं हो पाया।
ठीक इसी प्रकार विभाग की दर्जनों योजनाएं सिर्फ प्रस्तावों तक ही सीमित रह गई हैं, जिन पर न तो अधिकारी गंभीर रह गए हैं और न ही शासन। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष कुशाभाऊ सेंटर और दीनदयाल उपाध्याय सेंटर बनाने की घोषणा की गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों सेंटर की स्थापना तो क्या कागजी कार्रवाई भी पूरी नहीं हो पाई।
वहीं विश्वविद्यालय को विकसित करने के लिए बनाए गए आनंद विभाग से भी अधिकारियों का कोई लोभ नहीं रह गया है। न ही पर्यावरण विकास केन्द्र के प्रति विश्वविद्यालय के अधिकारी और शासन गंभीर हैं। देखा जाए तो जितनी भी योजनाएं विश्वविद्यालय को नई दिशा और विकास की ओर आगे बढ़ाने वाली हैं, उन्हीं के प्रति शासन का रवैया उदासीन है।
आनंद विभाग से ऊब गया प्रबंधन
सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमीनार एवं इंटरटेनमेंट से संबंधित कोर्स चलाने के लिए लगभग दो साल पहले आनंद विभाग की स्थापना की गई थी। मगर विभाग की शुरुआत से ही यहां विद्यार्थियों ने रुचि नहीं दिखाई। जबकि शासन ने यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाइफ स्टाइल स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे कोर्स के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराई थी।
ताज्जुब की बात यह है कि जिस कार्य के लिए विभाग की शुरुआत की गई थी, वहां प्रबंधन द्वारा कोई गतिविधि की ही नहीं, न कभी वहां सेमीनार हुए न ही कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी आनंद विभाग से ऊब गए हैं। पिछले दो साल से विभाग को कोई भी अधिकारी पूछ तक नहीं रहा था। हाल ही में आनंद विभाग के लिए आॅफीसर इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं।
गतिविधियों के प्रति उदासीन प्रशासन
विश्वविद्यालय में होने वाली कार्रवाइयों को गति देने के लिए प्रबंधन ने लगभग आधा दर्जन मुहिमें चलार्इं। जैसे कि प्रति मंगलवार को जनसुनवाई, हर गुरुवार को सफाई अभियान एवं एक हफ्ते में एक बार कोर्ट के मामलों की विधिक समीक्षा। ताज्जुब की बात यह है कि इन तीनों अभियानों में से प्रबंधन भौतिक रूप से कार्य करता ही नहीं। सूत्रों की मानें तो गुरुवार का सफाई अभियान कागजों में तैयार होकर राजभवन प्रेषित कर दिया जाता है। वहीं जनसुनवाई और विधिक समीक्षा जैसी कार्रवाई कभी कभार औपचारिकता निभाने के लिए कर दी जाती हैं।
प्रस्ताव का नहीं दिया जवाब
कुशाभाऊ सेंटर, दीनदयाल उपाध्याय सेंटर की घोषणा के बाद जब विवि प्रबंधन द्वारा शासन को प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया मगर शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। बताया गया है कि लगभग 6 महीने पहले विश्वविद्यालय ने प्रपोजल भेजा था मगर उसकी स्वीकृति अब तक नहीं हो पाई।
मुझे जानकारी नहीं है
कुशाभाऊ ठाकरे और दीनदयाल उपाध्याय सेंटर की शुरुआत करने के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। आनंद विभाग के लिए आॅफीसर इंचार्ज की नियुक्ति कर दी गई है।
डॉ. बृजेश सिंह, कुलसचिव ,अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा

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