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 APSU रीवा में नोडल व परीक्षक का अटका एक वर्ष का भुगतान (Thu, Nov 29th 2018 / 10:43:54)

 


लाइव हिंदुस्तान समाचार @ रीवा
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में जहां बड़ी राशियों का भुगतान बिना किसी आपत्ति के कर दिया जाता है, वहीं जरूरी और कम राशि वाले भुगतानों की फाइलें सालों तक अटकी रहती हैं। विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में स्टाफ की कमी का हवाला देकर अधिकारी पिछले सेमेस्टर से मूल्यांकनकर्ताओं और नोडल का भुगतान नहीं कर रहे हैं।
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार एक करोड़ से अधिक राशि देय है। ऐसे में अगले सेमेस्टर में होने वाली परीक्षाओं के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति ने जवाब दे दिया है। विवि में ठेकेदारों, परीक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और नोडल केन्द्रों का भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष से लटका हुआ है। ठेकेदारों के भुगतान करने के समय पर वित्त विभाग विवि के वित्तीय स्थिति का हवाला देकर भुगतान रोक देता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब अधिकारियों को यह पहले से ज्ञात है कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति सही नहीं है तो निर्माण कार्य क्यों कराए जाते हैं। बताया गया है कि विवि में निर्माण कार्य पूरे होने के बाद ठेकेदारों को 50 लाख से अधिक राशि देय है जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है।
समन्वय समिति के निर्णय पर अब तक नहीं किया अमल
लगभग तीन महीने पहले विश्वविद्यालय समन्वय समिति ने परीक्षा के आयोजन से जुड़े सभी कार्यों के रेट बढ़ा दिए थे। साथ ही पीएचडी की थिसिस जांचने, प्रेक्टिकल कराने, वाइबा, मूल्यांकन, पेपर सेट करने जैसे कार्यों के भी रेट में इजाफा कर दिया था जो सभी विश्वविद्यालय में लागू हो गया मगर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कर्मचारी ही लाभ से वंचित हो रहे हैं। कॉपी जांचने के चार्ज को भी बढ़ाया गया था। सूत्रों की मानें तो आगामी परीक्षाओं को लेकर विषयों के जो पेपर सेट किए जाने का कार्य मिला है, उसकी दर भी पुराने रेट से लगाई गई है। जबकि विश्वविद्यालय समन्वय समिति के निर्णय और निर्देशों पर ही चलता है।
विभाग में ही पड़े रहते हैं चेक
सूत्रों की मानें तो विश्वविद्यालय में किसी भी निर्माण, कार्य और अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए चेक तैयार कर दिया जाता है। मगर वह भुगतान की अंतिम तिथि और चेक की समय सीमा समाप्त होने तक विभाग में ही पड़े रह जाते हैं। जिसके बाद वह चेक  कागज मात्र रह जाते हैं।
प्रति छह माह आयोजित होने वाली विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में लगभग 5 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है। प्रति कॉपी जांचने में मूल्यांकनकर्ता को 10 रुपए मिलते हैं। पिछले दिसम्बर आयोजित हुई परीक्षाओं और जून-जुलाई में सम्पन्न हुई सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कॉपी जांचने वाले परीक्षकों को भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में औसतन विश्वविद्यालय वित्त विभाग को एक करोड़ से अधिक राशि परीक्षकों को देनी है। वहीं नोडल में भी लाखों रुपए अदा करने हैं। बताया गया है कि अगर सही समय पर नोडल और परीक्षकों को भुगतान नहीं किया गया तो अगले सत्र के सेमेस्टर परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन में नोडल और परीक्षक हाथ खड़े कर देंगे।
भुगतान नियमानुसार होता है
विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में जिन नोडल केन्द्रों की फाइल आती रहती हैं उनका भुगतान नियमानुसार किया जाता है।
पुष्पा सोनवानी, वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय

 
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