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 ऊर्जा विभाग से समझौते के चलते 50 हजार घाटा सहता है इंजीनियरिंग कॉलेज (Thu, Dec 27th 2018 / 14:41:51)

 


रीवा ब्यूरो
शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय संभाग का एकमात्र ऐसा कॉलेज है, जहां पर्याप्त मात्रा में सोलर बिजली का उत्पादन किया जाता है। सोलर सिस्टम लग जाने के बाद से इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन का बिजली का बिल काफी कम हो गया है। मगर कॉलेज को स्टेडियम से लेकर विश्वविद्यालय तक की सड़क में लगी स्ट्रीट लाइट को भी सोलर बिजली सप्लाई करनी होती है।
जाहिर है कि रात को सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती। जिसके चलते कॉलेज प्रबंधन को प्रति माह औसतन 50 हजार रुपए एमपीईबी को स्ट्रीट लाइट के नाम पर देने पड़ते हैं। लगभग 6 साल पहले ऊर्जा विभाग से इंजीनियरिंग महाविद्यालय के बीच सोलर प्लांट लगाने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसमें ऊर्जा विभाग के द्वारा करीब डेढ़ करोड़ रुपए और महाविद्यालय प्रबंधन की तरफ से 85 लाख की रकम देकर कॉलेज की छत पर प्लांट स्थापित किया गया।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की शर्त पर महाविद्यालय को स्टेडियम से लेकर विश्वविद्यालय में लगी स्ट्रीट लाइट को भी सोलर बिजली सप्लाई करनी होगी। मगर सोलर प्लांट से इतनी मात्रा में बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है कि कॉलेज में पूरी तरह से इस्तेमाल हो सके और साथ ही स्ट्रीट लाइट को भी ऊर्जा प्रदान कर सके। जिसके चलते कॉलेज को कैम्पस में खर्च हुई बिजली का औसतन डेढ़ लाख रुपए और स्ट्रीट लाइट के नाम पर 50 हजार का भुगतान करना पड़ रहा है।
प्लांट लगने के बाद भी डेढ़ लाख का बिल
प्रतिदिन औसत महाविद्यालय के सोलर प्लांट से 100 केव्हीए (किलोवॉट एम्पियर) बिजली जनरेट होती है। खास बात यह है कि जिस तरफ लोड की ज्यादा मांग होती है, वहां खुद से पॉवर सप्लाई होने लगती है। वहीं शेष सौर विद्युत ऊर्जा ग्रिड में चली जाती है। ताज्जुब की बात यह है कि जब महाविद्यालय में सोलर प्लांट लगाया जाना था, तब यह अनुमान लगाया गया था कि महाविद्यालय में एमपीईबी का बिल नहीं आएगा।
साथ ही स्ट्रीट लाइट को भी भरपूर मात्रा में बिजली सप्लाई की जा सकेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सोलर प्लांट से अभी उतनी बिजली का उत्पादन ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कॉलेज को कैम्पस के सहित स्ट्रीट लाइट का भी बिल अदा करना पड़ रहा है। देखा जाए तो महाविद्यालय को प्रति माह औसतन 2 लाख रुपए एमपीईबी को अदा करने पड़ते हैं।
कॉलेज का बिल 5 लाख आता था
समझौते के अनुसार महाविद्यालय को स्ट्रीट लाइट की खपत का बिल भी अदा करना होता है। हालांकि सोलर सिस्टम लग जाने से जहां कॉलेज का बिल 5 लाख आता था वह घटकर अब औसतन डेढ़ लाख हो गया है। मगर प्रयास यही था कि पैनल लग जाने से दोनों का बिल जीरो आएगा। अगर नगर निगम स्ट्रीट लाइट को अपने आधिपत्य में ले लेता है तो महाविद्यालय का काफी बोझ कम हो जाएगा।
डॉ. बीके अग्रवाल, डीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय रीवा

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