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 हाईकोर्ट में दायर हैं शिक्षा विभाग के 812 प्रकरण (Fri, Dec 28th 2018 / 14:12:41)

 


रीवा ब्यूरो
शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ शिक्षा महकमा एक अन्य समस्या से भी गुजर रहा है। विभिन्न कोर्ट में लगाए गए प्रकरणों की बढ़ती संख्या विभाग व अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं।  विशेष तौर पर विभाग से जुड़े लोगों द्वारा समस्याओं का निराकरण विभागीय स्तर पर न होने का कारण कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन बढ़ती हुई कोर्ट में प्रकरणों की संख्या विभागीय कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है।
संभाग के विभिन्न जिलों के शिक्षा विभाग के 8सौ से अधिक प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित हैं। जिनमें से कई सारे प्रकरण अनुकम्पा, पेंशन, विभागीय जांच व अन्य वजहों से कोर्ट में दर्ज हैं। कई प्रकरण फैसले होने के बाद अवमानना के भी कोर्ट में चल रहे हैं। हालांकि पिछले चार महीनों से कोर्ट में लंबित प्रकरणों को निपटाने की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। हाल ही में आयुक्त के दौरे के बाद कोर्ट में लंबित प्रकरणों की समीक्षा प्रतिदिन के आधार पर की जा रही है।
सिंगरौली के सबसे कम केस लंबित
मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों में सबसे कम संख्या सिंगरौली जिले की है। वहीं सबसे ज्यादा संख्या रीवा की है। रीवा के 416 प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित हैं। जिनमें से 360 प्रकरणों पर सक्षम अधिकारी प्रकरण की जांच के लिए नियुक्त कर दिया गया है। इनमें से 263 मामलों पर विभाग द्वारा कोर्ट में जवाब भी दायर किया जा चुका है। रीवा के बाद सतना जिले के प्रकरण सबसे अधिक हैं। सतना से 300 प्रकरण हाईकोर्ट में विभिन्न मामलों को लेकर लंबित हैं।
जानकारी के अभाव में भी बढ़ रहे प्रकरण
हाईकोर्ट के प्रकरणों की बढ़ती संख्या के पीछे शिकायतकर्ताओं की जानकारी का अभाव भी सामने आ रहा है। विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कई प्रकरण ऐसे हैं जिनका निपटारा जिला प्रशासन या कमिश्नर स्तर पर हो सकता है। पर जानकारी नहीं होने के कारण ऐसे कई प्रकरण हाईकोर्ट में दायर हो चुके हैं। इसके साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, वेतनमान फिक्सेशन, युक्तियुक्तिकरण समेत कई ऐसे मामले हैं जिन पर हाईकोर्ट में विभाग को पार्टी बनाया गया है। विभाग में काम कर रहे कई कर्मचारियों के ऊपर रिकवरी के मामले भी रिटायर होने के बाद सामने आते हैं।
नियमानुसार सेवानिवृत्त होने के पहले ही कर्मचारी की देनदारी संबंधित सभी मामले विभाग को सुलझा लेने चाहिए और अगर कोई रिकवरी बनती है तो उसे सेवाकाल के अंतिम वर्षों के दौरान विभाग को ले लेनी चाहिए। पर अधिकारियों के पास फाइल लंबित होने के कारण कर्मचारी रिटायर हो जाता है और शासन रिकवरी नहीं ले पाता है। इस मामले की जानकारी होने के बाद विभाग द्वारा जब कर्मचारी को रिकवरी के लिए बोला जाता है तब तक रिटायर हो चुका कर्मचारी पैसे वापस करने के बजाय कोर्ट की शरण ले लेता है। कुल मिलाकर हाईकोर्ट में दायर प्रकरणों में कई प्रकरण जिला स्तर पर भी हल हो सकते थे। पर जानकारी का अभाव व अधिकारियों का सहयोग न होने के कारण कोर्ट में संख्या बढ़ती जाती है।
कोर्ट में लंबित हैं 812 प्रकरण
हाईकोर्ट जबलपुर में विभाग से संबंधित 8सौ से अधिक प्रकरण चल रहे हैं। जिनमें से 304 प्रकरणों पर विभाग द्वारा जवाब दिया जा चुका है। इसके साथ ही लंबित प्रकरणों के तत्काल विभाग की तरफ से निपटारे के लिए आॅफीसर इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा 452 प्रकरणों पर ओआईसी नियुक्त कर दिया गया है।

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