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 सरपंच व सचिवों से होगी 1 करोड़ 90 लाख की वसूली (Sun, Jan 6th 2019 / 10:15:15)

 


रीवा ब्यूरो
ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के मद्देनजर शासन द्वारा दी गई राशि का गलत उपयोग करने के मामले में सरपंच, सचिवों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी विभाग द्वारा की गई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में जमीनी स्तर पर किए जा रहे कार्यों का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया गया।
लिहाजा पंचायत के खाते में भेजी गई राशि को खुर्द-बुर्द किए जाने के कई प्रकरण बनाए गए हैं। ऐसे में जिला पंचायत से उन सरपंच-सचिवों की सूची बनाई गई है जिन्होंने शासन की राशि को खुर्द-बुर्द किया है। ऐसे में 1 करोड़ 90 लाख रुपए वसूल किए जाने का फरमान जारी किया गया है।
विभिन्न विकासखण्डों के तहत काम कर रहे सरपंच व सचिवों द्वारा निर्माण कार्यों की राशि को खुर्द-बुर्द किए जाने को लेकर जिला पंचायत ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिले के नौ विकासखण्डों में सरपंचों द्वारा बरती जा रही लापरवाही व आर्थिक अनियमितता के चार सौ से अधिक प्रकरण तैयार किए गए हैं। इन प्रकरणों में से करीब 9 लाख रुपए की राशि सरपंच द्वारा गलत तरीके से उपयोग कर ली गई। वहीं सचिवों द्वारा भी 50 लाख रुपए से अधिक की राशि का गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया गया है। गांवों में बनने वाले भवनों के निर्माण, जलापूर्ति, सड़क निर्माण आदि के कामों में सरपंच, सचिवों द्वारा संयुक्त रूप से शासकीय राशि को खुर्द-बुर्द कर लिया गया है।
कड़ी कार्रवाई की तैयारी में विभाग
शासन की राशि का दुरुपयोग करने के मामले में जिला पंचायत के आला अधिकारियों ने कड़ा रुख अपना लिया है। विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शासन की राशि वापस करने के लिए सरपंच व सचिवों को एक मौका दिया गया है। अगर तय समय सीमा के अंदर उनके द्वारा राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है। जिला पंचायत से लगातार नोटिस मिलने और विभिन्न कामों को लेकर कड़ी निगरानी बरतने के बाद राशि का गलत इस्तेमाल करने वाले सरपंच व सचिव दहशत में हैं। विभाग की कड़ी मॉनीटरिंग को देखते हुए जल्द से जल्द राशि जमा होना शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी शासन को 2 करोड़ रुपए की राशि वापस की जानी है। जिसको लेकर लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
अभी तक बंद नहीं हुए 235 प्रकरण
मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 व 92 के तहत 4सौ से अधिक प्रकरण सरपंच व सचिवों के खिलाफ बनाए गए हैं। जिसमें 184 प्रकरणों में राशि शासन को वापस जमा कर दी गई है। वहीं 235 प्रकरण ऐसे हैं, जिनका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। इन प्रकरणों में सबसे अधिक संख्या त्योंथर व सिरमौर विकासखण्ड के सरपंच व सचिवों की है।

 

 
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