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 भ्रष्टाचार की शिकायत सादे कागज पर भी, गोपनीय रहती है पहचान (Sun, Jan 6th 2019 / 11:01:08)

 


लाइव हिंदुस्तान समाचार @ इंदौर
भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने वाली एजेंसियों लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की कार्यशैली में काफी अंतर है। लोकायुक्त को जहां कार्रवाई करने के लिए शिकायत का इंतजार रहता है, वहीं ईओडब्ल्यू कहीं गड़बड़ी की सूचना मिलने पर खुद ही जांच कर सकता है। शिकायतकर्ता सादे कागज पर भी भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता है। लोकायुक्त एसपी दिलीप सोनी बताते हैं कि उनकी एजेंसी तीन स्तर पर कार्रवाई करती है। पहले में कोई फरियादी आकर रिश्वतखोरी की शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई करते हुए आरोपित को रंगेहाथ पकड़ा जाता है। इसमें रिश्वत में दिए जाने वाले रुपयों पर एक विशेष केमिकल लगा देते हैं।
आरोपित जब यह रुपए पकड़ता है तो केमिकल उसके हाथ में लग जाता है। फिर जब हम उसे पकड़ते हैं तो उसके हाथ एक अन्य केमिकल से धुलवाए जाते हैं। इसके बाद आरोपित के हाथ गुलाबी हो जाते हैं। यह पुख्ता सबूत होता है। इसके अलावा किसी शासकीय कर्मचारी के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति की जानकारी मिलने पर उसकी अपने स्तर पर जांच करते हैं। विभाग की गोपनीय टीम लगातार अपने स्तर पर सूचना एकत्रित करती है। जब शिकायत सही पाई जाती है तो आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर छापे की कार्रवाई की जाती है। पद के दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर भी जांच के बाद केस दर्ज किया जाता है। इधर, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई करने का तरीका थोड़ा अलग है।
एसपी सव्यसाची सराफ बताते हैं कि हमारे द्वारा भी आर्थिक अपराध और आर्थिक गड़बड़ी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाती है। हालांकि ईओडब्ल्यू कार्रवाई के लिए काफी हद तक अपने भोपाल स्थित मुख्यालय पर निर्भर रहता है। शिकायत मिलने के बाद जांच कर केस दर्ज किया जाता है। फिर इसकी जानकारी भोपाल भेजी जाती है। वहां से अनुमति मिलने पर चालान पेश किया जाता है। नहीं तो मामला खत्म कर दिया जाता है। ईओडब्ल्यू, सीबीआई की तर्ज पर काम करता है। उसे अगर लगता है कि किसी मामले में गड़बड़ी हो रही है तो बिना किसी शिकायतकर्ता के जांच कर केस दर्ज कर सकता है।
प्रक्रिया है आसान, कोर्ट में देना होता है शपथ पत्र
दोनों ही एजेंसियों में शिकायत करने के लिए शिकायतकर्ता को कोई विशेष प्रयास नहीं करने होते हैं। शिकायतकर्ता केवल एक सादे पेज पर अपनी शिकायत कर सकता है। अगर वह चाहे तो दोनों विभाग उसकी पहचान गोपनीय रखते हैं। हालांकि कोर्ट में एक शपथ पत्र जरूर देना होता है।
पांच हजार दे चुके थे, सोच बदली और रिश्वतखोर को पकड़ा दिया
मिठाई दुकान संचालक मानसिंह राजावत ने मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल का एक मकान खरीदा। इसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए वे मंडल कार्यालय के चक्कर काटते रहे। बाबू ने काम करवाने के एवज में 25 हजार रुपए की मांग की। मान सिंह ने बताया कि मैं उसे पांच हजार रुपए देकर आ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा काम कानूनन सही है, फिर मैं बाबू को पैसे क्यों दूं। मैंने अपने रिश्तेदारों से चर्चा की।
पिता भी पुलिस से रिटायर्ड हैं और कुछ रिश्तेदार पुलिस में हैं। उन्होंने लोकायुक्त जाने की सलाह दी। लोकायुक्त में गया तो अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया। इसके बाद मैंने आरोपित को पकड़वा दिया। कार्रवाई करवाने के बाद डर था कि अब हमारा काम होगा कि नहीं, लेकिन एसपी दिलीप सोनी और तत्कालीन डीएसपी बीएस परिहार ने मंडल को पत्र लिखकर मेरा काम जल्दी करने के लिए कहा। 10 दिन में मेरा सालभर से रुका काम हो गया।

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