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 कलेक्टर ने भेजा तहसीलदार मऊगंज को कारण बताओ नोटिस (Fri, Jan 11th 2019 / 09:33:45)

 


लाइव हिंदुस्तान समाचार @ रीवा
कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त आवेदनों में समय-सीमा में कार्यवाही न करने पर तहसीलदार मऊगंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अविवादित नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के नियत समय पर निराकृत न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं।
राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें: कलेक्टर
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण कर कानून और व्यवस्था की निगरानी करें। क्षेत्र की हर महत्वपूर्ण सूचना समय पर प्राप्त कर आवश्यक होने पर तत्काल अवगत करायें। जिले में बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरण लंबित हैं। तय समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें। इनके निराकरण के लिये ऑनलाइन आरसीएमएस पोर्टल बनाया गया है। इसमें सभी राजस्व प्रकरण अनिवार्य रूप से दर्ज करें। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अतिक्रमण तथा भू-अर्जन प्रकारणों के निराकरण की समीक्षा की गई।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत पात्र किसानों के आवेदन पत्र भरवाकर उनकी सूची 26 जनवरी की विशेष ग्राम सभा में प्रकाशित की जायेगी। ग्राम पंचायतों में किसानों के आवेदन पत्र भरवाने के लिए नोडल अधिकारी तैनात करें। ग्राम पंचायत सचिवों तथा रोजगार सहायकों के माध्यम से किसानों के आवेदन पत्र भरवायें। सभी राजस्व अधिकारी फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन की सघन निगरानी करें। हर पात्र किसान को ऋण माफी का लाभ देना सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आगामी माह राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रकरणों के निराकरण के लिए अभी से तैयारी कर लें। जिससे शिविर में पर्याप्त संख्या में प्रकरण निराकृत हो सकें। शासकीय भूमि तथा मार्गों में अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करायें। सी.एम. हेल्पलाइन तथा जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के प्रकरणों का भी तत्परता से निराकरण करें। राजस्व अधिकारी ब्रिस्क योजना के तहत बैंकों के लंबित ऋणों की वसूली करायें। कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केन्द्रों के निरीक्षण, गणतंत्र दिवस समारोह, मतदाता जागरूकता दिवस तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि 15 जनवरी से खसरा-रूबेला वैक्सीन से विशेष टीकाकरण किया जायेगा। इस अभियान की सतत् निगरानी रखें। बैठक में अपर कलेक्टर बी.के. पाण्डेय, अपर कलेक्टर इला तिवारी सभी एसडीएम तथा सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने की ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा
कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये की चालू वित्तीय वर्ष में दिये लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि मनरेगा अन्तर्गत लक्ष्य अनुरूप प्रति दिन मानव दिवस का श्रृजन कराते हुये  निर्माण कार्य प्रारंभ करायें तथा पूर्ण गुणवत्ता के साथ इनको पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित करें। वह आज कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।
बैठक में बताया गया कि जिले में अभी तक 64 प्रतिशत मानव दिवस का श्रृजन हुआ है। कलेक्टर ने कहा कि शेष 16 लाख मानव दिवस नियत समय-सीमा में श्रृजित किये जायें। उन्होंने गंगेव व हनुमना में और अधिक गति से कार्य किये जाने पर बल दिया। इस अवसर पर बताया गया कि जिले में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास की तुलना में 74 प्रतिशत का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कलेक्टर ने प्रति सप्ताह मानीटरिंग किये जाने की बात कही। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत निरंतरता हेतु स्वेच्छाग्राहियों को प्रशिक्षित किये जाने पर बल दिया। कलेक्टर ने कहा कि मध्यांन्ह भोजन का संचालन समूह ही करें, इस बात की निगरानी रखी जाये कही से कोई शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने वाटरशेड परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ कराने तथा कराये गये कार्य उपरांत उस क्षेत्र के भू-जल वृद्धि के आकलन की बात कही। समग्र पोर्टल पर आधार सीडिंग कार्य में गति लाने के निर्देश उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद को दिये। कलेक्टर ने कहा कि किसानों की ऋण माफी कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी जनपद सीईओ होगें। अत: शासन द्वारा दिये गये नियत समय में किसानों की ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मयंक अग्रवाल ने जिले की ग्रामीण विकास योजनाओं की अद्यतन जानकारी दी। इस अवसर पर संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय सुचिता तिर्की बेक, जनपद के सीईओ व जिला पंचायत के अधिकारी उपस्थित थे।
धान खरीदी केन्द्रों में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस
कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने जिले में स्थापित धान खरीदी केन्द्रों में लापरवाही बरतने पर चार समिति प्रबंधकों सहित नोडल अधिकारी व सचिव कृषि उपज मंडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। खरीफ विपणन वर्ष 18-19 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिये स्थापित धान खरीदी केन्द्र खीरा के समिति प्रबंधक को कृषकों से धान की प्रति बोरा आठ सौ किलोग्राम अधिक व प्रति बोरा पांच रूपये लिये जाने तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे के भार में भिन्नता होने सहित अतिरिक्त पैसों की मांग की शिकायत पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।इसी प्रकार धान खरीदी केन्द्र मनिकवार के समिति प्रबंधक को इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे में खराबी पाये जाने तथा धान के बोरों की रेण्डम तौलाई करने पर कुछ बोरों में 41 किलो धान की मात्रा कृषकों से लिया पाया जाना साथ ही उनके खरीदी केन्द्र पर अनुपस्थित रहने व अन्य आवश्यक व्यवस्थायें न करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जबकि समिति प्रबंधक धान खरीदी केन्द्र गढ़वा में धान की नियत तौलाई के लिये दो सौ रूपये अतिरिक्त लिये जाने की शिकायत पर एवं समिति प्रबंधक धान खरीदी केन्द्र चाकघाट द्वारा कृषकों से धान की उतराई व तौल कांटे तक ले जाने हेतु प्रति Ïक्वटल 14 रूपये की दर से राशि ली जा रही है जो नियत दर से अधिक है साथ ही बोरी की तुलाई के दौरान नियत मात्रा से ज्यादा की तौलाई कराने पर कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर संबंधितों से तीन दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया है। समय-सीमा में समाधान कारक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
इसी प्रकार सचिव कृषि उपज मंडी चाकघाट को धान खरीदी केन्द्र में धान उपार्जन कार्य में निगरानी न करने व पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जबकि जय कुमार सिंह ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं नोडल धान खरीदी केन्द्र विपणन चाकघाट को धान खरीदी, परिवहन भुगतान में निगरानी व पर्यवेक्षण कार्य न करने पर कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
ऋण माफी के लिये किसानों की सूची हरे तथा सफेद रंगों में होगी प्रकाशित
मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का लाभ जिले के पात्र किसानों को दिया जा रहा है। इसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसान शामिल हैं। पात्र किसानों की सूची तैयार कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इस योजना का संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार जिन पात्र किसानों के फसल ऋण खाते में आधार सीडिंग है उनकी सूची हरे रंग के कागज में प्रकाशित की जायेगी। जिन किसानों के बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं है उनकी सूची सफेद रंग के कागज में संबंधित बैंक शाखा तथा ग्राम पंचायत में 15 जनवरी को प्रकाशित की जायेगी। इन सूचियों के प्रकाशन के बाद आधार सीडेड हरी सूची के किसान हरे रंग के आवेदन पत्र में आवेदन देंगे। जिनके बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं है वे किसान सफेद रंग के आवेदन पत्र में आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। जिन ऋणी किसानों के नाम हरी तथा सफेद सूची में शामिल नहीं हैं किन्तु वे योजना के लिये पात्र हैं उनके लिये अलग प्रावधान किया गया है। ऐसे किसान गुलाबी रंग के आवेदन पत्र भरेंगे।
जारी निर्देशों में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों में 25 जनवरी तक सभी किसानों के आवेदन पत्र भरवाकर उनकी सूची तैयार की जायेगी। हरे, सफेद तथा गुलाबी आवेदन पत्र देने वाले सभी किसानों की सूची 26 जनवरी को आयोजित विशेष ग्राम सभा में पढ़कर सुनायी जायेगी। इसके बाद भी यदि कोई पात्र किसान आवेदन पत्र भरने से वंचित रह गया है तो वह अपनी ग्राम पंचायत में पाँच फरवरी तक आवेदन पत्र जमा कर सकता है। किसान को आवेदन पत्र भरने में ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक तथा नोडल अधिकारी सहायता देंगे। इस पूरे कार्य की जिम्मेदारी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपी गई है। फसल ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसान के बैंक खाते में आधार सीडिंग होना अनिवार्य है। जिन ऋणी किसानों के खाते में आधार सीडिंग नहीं हैं वे आवेदन पत्र के साथ आधार की छायाप्रति प्रस्तुत करें। बैंक शाखा प्रबंधक पाँच फरवरी तक सभी खातों में आधार सीडिंग करायेंगे। ऋण माफी के आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज होते ही किसान के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को तीन दिन में मिलेगी किश्त की राशि
शहरी गरीबों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत तीन किश्तों में राशि दी जाती है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवद्र्धन सिंह ने शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को जियो टैगिंग के बाद तीन दिनों में किश्त की राशि जारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि हितग्राहियों को जियो टैगिंग के बाद अधिकतम तीन दिनों के अंदर प्रथम किश्त, दूसरी किश्त तथा तीसरी किश्त की राशि जारी करें। उन्होंने कहा कि प्रथम किश्त प्राप्त करने के बाद हितग्राहियों को दूसरी किश्त प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। सभी नगर निगम आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी आवास योजना के हितग्राहियों को समय पर दूसरी तथा तीसरी किश्त उपलब्ध करायें।
आवास निर्माण मंजूर होने के बाद राशि जारी करने के लिये प्रथम किश्त की राशि से संपन्न कार्य का मूल्यांकन तथा उसे माप पुस्तिका में दर्ज करने की प्रक्रिया के आधार पर किश्त न रोके। हितग्राही द्वारा निर्धारित उँचाई तक मकान का निर्माण कर लेने के बाद तत्काल दूसरी किश्त जारी कर दें। हितग्राही को प्रथम किश्त जारी करने के लिये लेखा परीक्षण आवश्यक है। दूसरी तथा तीसरी किश्त जारी करने के लिये लेखा परीक्षण आवश्यक नहीं है। हितग्राहियों को समय पर आवास निर्माण की राशि उपलब्ध करायें जिससे तय समय-सीमा में हितग्राही अपने आवास का निर्माण पूरा कर सकें।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ी – खरीदी 25 जनवरी तक
किसानों को उनकी उपज का अधिकतम लाभ देने के लिये निर्धारित 65 खरीदी केन्द्रों में सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है। इसके लिये शासन द्वारा 15 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। पात्र किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिये अंतिम तिथि को बढ़ाकर 25 जनवरी कर दिया गया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार रीवा जिले के सभी खरीदी केन्द्रों में 25 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जायेगी। जिला आपूर्ति नियंत्रक आरएस ठाकुर ने सभी पंजीकृत किसानों से 25 जनवरी के पूर्व नजदीकी खरीदी केन्द्रों में जाकर समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का लाभ उठाने की अपील की है।
दिव्यांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आवेदन का होगा ऑफलाइन सत्यापन
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये भारत सरकार द्वारा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। संबंधित कालेज के प्राचार्य अथवा संस्था प्रमुख के सत्यापन के बाद आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज किये जाते हैं। शासन द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को ऑफलाइन सत्यापित करने के निर्देश दिये गये हैं। जारी निर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के ऑनलाइन सत्यापन के लिये दिव्यांगों के लंबित छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को ऑफलाइन सत्यापित करें। सभी कालेजों के प्राचार्य तथा संस्था प्रमुख 15 जनवरी तक शेष लंबित आवेदन पत्रों का ऑफलाइन सत्यापन करके राज्य नोडल अधिकारी को प्रकरण ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करें। ईमेल थ्र्ठ्ठददृत्र्डठ्ठद्यण्ठ्ठथ्र्19692181ऋढ़थ्र्ठ्ठत्थ्.ड़दृथ्र् पर नोडल अधिकारी को प्रकरण प्रस्तुत करें। यदि 15 जनवरी तक सत्यापन प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक विद्यार्थी को अपात्र मानकर जानकारी भारत सरकार को भेज दी जायेगी।
मद्य निषेध दिवस 30 जनवरी को लिया जायेगा नशा मुक्ति का संकल्प
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी को मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मद्य निषेध दिवस में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिभागियों से मद्यपान तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन न करने के लिये संकल्प पत्र भरवाये जायेंगे। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग संकल्प पत्र सभी विभागों को उपलब्ध करायेगा। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं में नशामुक्ति तथा मद्यनिषेध के संबंध में वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा संगोष्ठी आयोजित की जायेंगी।
भारत पर्व के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त
गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले भारत पर्व आयोजन के लिये आयुक्त नगर निगम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने नोडल अधिकारी को भारत पर्व आयोजन की समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किये हैं।

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