Monday 25th of March 2019
खोज

 
livehindustansamachar.com
समाचार विवरण  
 किसी मित्र को मेल पन्ना छापो   साझा यह समाचार मूल्यांकन करें      
Save This Listing     Stumble It          
 मकर संक्रांति के बाद किसानों, बेरोजगारों को केंद्र सरकार का मिलेगा तोहफा (Fri, Jan 11th 2019 / 21:00:38)

 


चन्द्रिका प्रसाद तिवारी
गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ देने के बाद मोदी सरकार अब किसानों, बेरोजगारों और गरीबों के लिए जल्द ही खजाना खोलने जा रही है। केंद्र सरकार, अगली कैबिनेट बैठक में इस बात का एलान कर सकती है। यह बैठक मकर संक्रांति के ठीक एक दिन बाद 16 जनवरी को होगी।
खाते में एकमुश्त ट्रांसफर होगी रकम
केंद्र सरकार मकर संक्रांति के बाद एक और मास्टर स्ट्रोक देने जा रही है। कैबिनेट की अगली बैठक में सरकार सभी तरह के किसानों, बेरोजगारों और गरीब लोगों को एक मुश्त 30 हजार रुपये की मदद देने का एलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मदद को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम (यूबीआई) के तहत दिया जाएगा।
खत्म हो जाएगी सब्सिडी
हालांकि इस स्कीम के लागू होने के बाद लोगों को राशन और एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। इसमें वो किसान भी शामिल होंगे, जो दूसरों के यहां मजदूरी करते हैं।  नए प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को खेती के लिए अब सरकार सीधे खाते में पैसे देगी। खास बात यह है कि जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, सरकार उन्हें भी इस स्कीम में शामिल करके फायदा पहुंचाएगी।
प्रत्येक महीने मिलेगी इतनी रकम
मोदी सरकार के प्लान के मुताबिक गरीब किसानों व बेरोजगारों को प्रत्येक महीना 2500 हजार रुपया दिया जाएगा। यह राशि हर महीने के बजाए एकमुश्त दी जाएगी।  किसान के परिवार को भी मदद पहुंचाई जा सकती है।  राहत पैकेज में बीमा, कृषि लोन, आर्थिक मदद दी जा सकती है। स्कीम में छोटे, सीमांत और बटाईदारों या किराया पर किसानी करने वाले किसानों को फायदा देने पर जोर है।
क्या है मोदी सरकार की स्कीम
किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने जिन दो मॉडल का अध्ययन किया है उसमें ओडिशा का मॉडल ज्यादा दमदार है। ओडिशा के कालिया मॉडल में किसानों को 5 क्रॉप सीजन में 25000 रुपये दिए जाते हैं।  हालांकि, मोदी सरकार किसान को सालाना एक मुश्त आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है।
क्या है यूबीआई
संसद में वर्ष 2017-17 के लिए पेश आर्थिक सर्वेक्षण में इसका जिक्र किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि यूबीआई एक बेहद शक्तिशाली विचार है और यदि यह समय इसे लागू करने के लिए परिपक्व नहीं है तो इस पर गंभीर चर्चा तो हो ही सकती है।
इसमें कहा गया है कि सिर्फ केन्द्र सरकार की ही करीब 950 योजनाएं चलती हैं जिस पर सकल घरेलू उत्पाद की करीब पांच फीसदी राशि खर्च होती है। इसके अलावा मध्यम वर्ग को खाद्य, रसोई गैस और उर्वरक पर सकल घरेलू उत्पाद की तीन फीसदी राशि खर्च होती है। यह राशि लक्ष्य समूह तक पहुंच सके, इसमें यूबीआई सहायक हो सकता है।
बैंक खाते में ट्रांसफर होगी राशि
इसमें कहा गया है कि हर आंख से आंसू पोछने का महात्मा गांधी का उद्देश्य पूरा करने में यूबीआई सफल हो सकता है। इस योजना में राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा, इसलिए लाल फीताशाही या ब्यूरोक्रेसी से इसे निजात मिल सकती है।
इसमें कहा गया था कि यूबीआई के लिए जन धन, आधार और मोबाइल -जैम- में से दो चीजें तो पूरी तरह से कार्यशील हैं। सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि इसे लागू करने से गरीबी में आधा फीसदी की कमी हो सकती है और इसे लागू करने पर सकल घरेलू उत्पाद का महज चार से फीसदी राशि ही लगेगी।
2019 के चुनाव पर नजर
केंद्र सरकार की अब सीधे नजर मई 2019 में होने वाले आम चुनावों पर है। इसलिए वो बजट में इस योजना की घोषणा करना चाहती है, ताकि एनडीए एक बार फिर से भारी बहुमत से जीत सकें। मोदी सरकार इस स्कीम पर दो साल से काम कर रही है।
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यन ने 29 जनवरी 2018 को कहा था कि अगले सालों में 1 और 2 राज्यों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरुआत हो सकती है। सुब्रमण्यन ने 2016-17 के आर्थिक सर्वे में यह सिफारिश की थी।
यहां पर हो चुका है पायलट प्रोजेक्ट
मध्य प्रदेश में साल 2010 से 2016 तक चले पायलट प्रॉजेक्ट में काफी सकारात्मक नतीजे आए थे। इंदौर के 8 गांवों की 6,000 की आबादी के बीच पुरुषों और महिलाओं को 500 और बच्चों को हर महीने 150 रुपये दिए गए। इसी तरह तेलंगाना और झारखंड जैसे छोटे राज्यों में भी इस तरह की स्कीम चल रही है। तेलंगाना में सरकार किसानों को फसल बोने से पहले और बाद में 4-4 हजार रुपये की मदद देती है।
इन देशों में लागू है यूबीआई
साइप्रस, फ्रांस, अमेरिका के कई राज्य, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग जैस देशों में इस तरह की व्यवस्था पहले से लागू है।

livehindustansamachar.com
 
समान समाचार  
livehindustansamachar.com
     
अप्रैल अंत तक प्रधानमंत्री श्रम-योगी योजना से जुड़ जाएंगे 1 करोड़ श्रमिक

जुनैद खान @ स्टेट ब्यूरो ,लखनऊ
अंतरिम बजट के दौरान एक फरवरी को घोषित की गई प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना से अप्रैल अंत तक सरकार करीब एक करोड़ श्रमिकों को जोड़ देगी। यह योजना असंगठित क्ष

read more..

अप्रैल अंत तक प्रधानमंत्री श्रम-योगी योजना से जुड़ जाएंगे 1 करोड़ श्रमिक

उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में हो सकता है बिजली संकट

अप्रैल से बढ़ेगी मध्य प्रदेश लोक सेवा केंद्र में सेवाओं की फीस

नहीं बन रहा आधार कार्ड, नागरिकों ने डाकघर में जताया विरोध

16 कोच के साथ एक ट्रिप के लिए चलेगी रीवा-इंदौर स्पेशल ट्रेन

मंडी, हम्माल व श्रमिकों को भी कराना होगा ऑनलाइन पंजीयन

देश के पहले रीजनल रैपिड रेल प्रोजेक्ट का पीएम ने किया शिलान्यास

ग्रामीण अंचलों के रिजर्वेशन काउंटर तकनीकी खामी का शिकार

अधर में लटक गई 5.50 करोड़ की मिनी स्टेडियम स्कीम

चंदौली समेत प्रदेश में छह केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मिली स्वीकृति

सभी राज्यों में कार्ड फॉरमेट में बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पनबिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री ने वीडियो क्रांफेंसिंग के जरिये की नागपुर मेट्रो सेवा की शुरूआत

असम में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा- पाक जाकर शवों को गिन सकती है कांग्रेस

प्रधानमंत्री ने 42 करोड़ कामगारों को समर्पित की श्रम योगी मान धन योजना

रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में नेचुरल गैस वितरण को हरी झंडी

भारतीय सेना को मिलेगी सबसे खतरनाक ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफल एके-203

फोनिग कार्यक्रम प्रश्न-प्रहर : दफ्तर में दर्ज कराएं शिकायत, होगा समाधान

51 करोड़ 85 लाख की लागत से उन्नाव मे होगा 81 सड़कों के निर्माण

------तो 5000 किसानों के खाते से पैसा हो गया वापस !

66 हेक्टेयर में तैयार होगा CRPF ट्रेनिंग सेंटर ,गृहमंत्री ने किया शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना : श्रमिकों को मिलेगी 3 हजार रूपये पेंशन

पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारियों के आवास जर्जर

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 98 श्रमिकों ने कराया पंजीकरण

विंध्य के पर्यटन स्थलों तक टूरिस्ट बस चलाने की तैयारी

प्रभारी मंत्री घनघोरिया ने निपनिया विद्युत उपकेन्द्र का किया लोकार्पण

100 यूनिट से ज्यादा बिजली जलाई तो 200 रुपए आएगा बिल

6 करोड़ के ओपन कैप के लिए टेंडर, जमीन का पता नहीं

फर्स्ट फेज पर ही रीवा के डिजिटल गांव, कैसे आए संचार क्रांति

ECO टूरिज्म: सिरमौर आल्हा घाट की अब तक नहीं बनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट

voice news
हमारे रिपोर्टर  
 
 
View All हमारे रिपोर्टर
पंचांग-पुराण   
महाशिवरात्रि : पुलिस ने रोका रास्ता, किन्नर अखाड़ा ने नहीं किया अमरत्व स्नान
स्फटिक शिवलिंग की पूजा से धन और सोने के शिवलिंग से मिलता है ऐश्वर्य
महाशिवरात्रि : शिव के वैराट्य का उत्सव है महाशिवरात्रि
कुंभ 2019 : महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी में स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु, मंदिरों में जुटे भक्त
पीएम ने संगम में लगाई डुबकी, सफाई और सुरक्षा कर्मियों को किया सम्मानित
live tv
livehindustansamachar.com
livehindustansamachar.com
livehindustansamachar.com
livehindustansamachar.com
livehindustansamachar.com
 
पंचांग-पुराण   
राशिफल अंक राशि
शुभ पंचांग कुम्भ [ महाकुम्भ ]
आस्था प्रवचन
हस्तरेखा वास्तु
रत्न फेंग शुई
कुंडली विशेष दिवस
सुविचार व्रत -उपवास
प्रेरक प्रसंग
 
लाइव अपडेट  

लाइव हिंदुस्तान समाचार

 
समाचार चैनल  
स्थानीय राजनीति
खेल स्वास्थ्य
Business अपराध
जीवन शैली शिक्षा
String धरोहर [ऐतिहासिक]
प्रदर्शन [ विरोध ] शासन
सम्पादकीय अंतर्राष्ट्रीय
सोशल मीडिया JOB
मनोरंजन न्यायालय
आपदा [ घटना ] अनुसंधान
आलेख [ब्लॉग] सम्मान [ पुरस्कार ]
आयोग [ बोर्ड ] ELECTION-2019
कार्यक्रम टेक्नोलॉजी
संगठन मौसम
परीक्षा [ टेस्ट ] रिपोर्ट [ सर्वे ]
भष्ट्राचार बागवानी [ कृषि ]
कॉन्फ्रेंस [ विज्ञप्ति ] श्रधांजलि
आम बजट-2019 सदन [ संसदीय ]
योजना रिजल्ट [परिणाम]
प्रशासन जनरल नॉलेज
होली [स्पेशल ]
 
Submit Your News
 
 
 | होम  | होली [स्पेशल ]  | अपराध  | कार्यक्रम  | योजना  | मनोरंजन  | आपदा [ घटना ]  | राजनीति  | परीक्षा [ टेस्ट ]  | प्रदर्शन [ विरोध ]  | सदन [ संसदीय ]  | मौसम  | प्रशासन  | जनरल नॉलेज  | खेल  | संगठन  | रिजल्ट [परिणाम]  | Business  | आलेख [ब्लॉग]  | रिपोर्ट [ सर्वे ]  | ELECTION-2019  | न्यायालय  | अंतर्राष्ट्रीय  | जीवन शैली  | स्वास्थ्य  | आयोग [ बोर्ड ]  | धरोहर [ऐतिहासिक]  | String  | अनुसंधान  | स्थानीय  | श्रधांजलि  | सोशल मीडिया  | शासन  | टेक्नोलॉजी  | सम्पादकीय  | सम्मान [ पुरस्कार ]  | JOB  | आम बजट-2019  | शिक्षा  | कॉन्फ्रेंस [ विज्ञप्ति ]  | भष्ट्राचार  | बागवानी [ कृषि ]  | पांडिचेरी  | जम्मू और कश्मीर  | चंडीगढ़  | बिहार  | मेघालय  | हिमाचल प्रदेश  | मिजोरम  | सिक्किम  | गुजरात  | उत्तर प्रदेश  | पश्चिम बंगाल  | अरुणाचल प्रदेश  | आंध्र प्रदेश  | झारखंड  | केरल  | तमिलनाडु  | कर्नाटक  | हरियाणा  | दादरा और नगर हवेली  | गोवा  | दिल्ली  | महाराष्ट्र  | राजस्थान  | अंडमान एवं निकोबार  | पंजाब  | उड़ीसा  | उत्तरांचल  | छत्तीसगढ़  | त्रिपुरा  | मणिपुर  | मध्य प्रदेश  | लक्ष्यदीप  | नगालैंड  | असम  | दमन और दीव  | तेलंगाना  | नियम एवं शर्तें  | गोपनीयता नीति  | विज्ञापन हमारे साथ  | हमसे संपर्क करें
 
livehindustansamachar.com Copyrights 2016-2017. All rights reserved. Designed & Developed by : livehindustansamachar.com
 
Hit Counter