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 बजट 2019 : किसानों को सालाना मिलेंगे 6,000 रुपये (Sat, Feb 2nd 2019 / 00:10:47)

 


नई दिल्ली ब्यूरो
मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी और छठा बजट पेश किया। बजट को लेकर किसानों से लेकर नौकरीपेशा लोगों तक को काफी उम्मीद थीं। यही कारण रहा कि बजट में केंद्र सरकार ने गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों, मध्यमवर्ग को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं। अब 5 लाख रुपये तक का सालाना वेतन कमाने वाले लोगों को आयकर नहीं देना पड़ेगा। कुल मिलाकर इस बजट में समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का ऐलान किया गया है। तो आइये हम बताते हैं कि बजट में किसको क्या मिला।
किसानों को सालाना मिलेंगे 6,000 रुपये
सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों को राहत देने के लिए उन्हें 6,000 सालाना की न्यूनतम वार्षिक आय देने की योजना पेश की है। इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी।
मजदूरों के लिए आई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन
पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) की घोषणा करते हुए कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने बड़ी पेंशन योजना की घोषणा की जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। एमएसवाईएम के तहत 60 साल की उम्र के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। पेंशनभोगियों को इसके लिए हर महीने 100 रुपये का योगदान देना होगा।
मध्यमवर्ग को मिली टैक्स राहत
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। यदि कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपये होगी। एनपीएस, चिकित्सा बीमा और आवास ऋण के ब्याज भुगतान को जोड़ने पर यह सीमा और बढ़ जाएगी। ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई। वित्त मंत्री ने बैंकों और डाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालाना 40,000 रुपये तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है।
मुद्रा योजना
सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 7.23 लाख करोड़ रुपए के 15.56 लाख कर्ज मंजूर किए हैं और इनका लाभ पाने वालों में बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। गोयल ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि मुद्रा योजना लाभार्थियों में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मुहैया कराने और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना समेत कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत सरकार ने 7.23 लाख करोड़ रुपए के 15.56 लाख ऋणों को मंजूरी दी।
प्राकृतिक आपदा
कृषि क्षेत्र में संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए दो प्रतिशत की ब्याज सहायता की घोषणा की, जबकि समय पर ऋण भुगतान के लिए उन्हें तीन प्रतिशत अधिक सहायता की पेशकश की गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे किसानों को दो प्रतिशत ब्याज सहायता और समय पर ऋण पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को तीन प्रतिशत की अधिक सहायता मिलेगी।
पशुपालन
गोयल ने पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों के लिए भी दो प्रतिशत की ब्याज सहायता की घोषणा की। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पशुपालन और मछली पालन को मदद करने के लिए 750 करोड़ रुपये की सहायता देगी।
काला धन
काले धन की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी सहित इस दिशा में किए गए सरकार के कदमों से 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी सहित कालाधन विरोधी उपायों के कारण 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। साथ ही 50,000 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद वर्ष 2017-18 में 1.06 करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न भरा।
सरकारी वाणिज्य पोर्टल
पीयूष गोयल ने कहा कि सार्वजनिक खरीद के ऑनलाइन मंच- ‘सरकारी ई-बाजार’ (जीईएम) से पिछले दो साल में 17500 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 25 से 28 प्रतिशत की औसत बचत हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अगस्त 2016 में जीईएम की शुरूआत की थी जिसमें सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने का उद्देश्य है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को जीईएम के माध्यम से उनके उत्पाद बेचने का अवसर मिला है। 17500 करोड़ रुपये का लेनदेन हो गया है जिसके परिणामस्वरूप जीईएम से खरीद से औसतन 25 से 28 प्रतिशत बचत हुई है।’’
आयुष्मान भारत योजना
वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत अब तक 10 लाख मरीजों का उपचार किया जा चुका है। सरकार जन औषधि स्टोर के जरिए सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि देश में 21 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए गए हैं या काम कर रहे है, जिनमें से 14 संस्थानों को 2014 के बाद मंजूरी दी गई है। गोयल ने बताया कि एक अन्य संस्थान हरियाणा में खोला जाएगा।
रक्षा बजट
पहली बार रक्षा बजट को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये किया गया है।इस साल रक्षा बजट के लिए 3,05,296 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। पिछले साल यह राशि 2,82,733 करोड़ रूपये थी।
उन्होंने कहा कि वन रेंक वन पेंशन (ओआरओपी) का मुद्दा, जो पिछले 40 वर्षों से लंबित था, अब इसे हल कर दिया गया है। सरकार सभी सेनाकर्मियों की सैन्य सेवा वेतनमान (एमएसपी) में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोत्तरी और अत्यधिक जोखिम से भरे क्षेत्रों में तैनात नौसेना और वायुसेना कर्मियों को विशेष भत्ते दिये जाने की घोषणा कर चुकी है।
भारतीय रेलवे
गोयल ने कहा कि रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे का समग्र पूंजीगत व्यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा, ‘यह भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे सुरक्षित वर्ष रहा है क्योंकि बड़ी लाइनों वाले नेटवर्क पर अवस्थित सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण स्वेदश में हुआ।
पूर्वोत्तर क्षेत्र
सिक्किम में पेक्योंग एयरपोर्ट के चालू होने के साथ ही परिचालन वाले हवाई अड्डों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर गई है। पिछले पांच वर्षों में घरेलू यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई है। भारत में प्रतिदिन 27 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। कई दशकों से अटकी पड़ी कई परियोजनाएं अब पूरी कर ली गई हैं जिनमें दिल्ली के आसपास स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और असम एवं अरुणाचल प्रदेश में बोगीबील रेल-सह-सड़क पुल भी शामिल हैं। पहली बार कोलकाता से वाराणसी तक अंतर्देशीय जल मार्ग पर कंटेनर फ्रेट की ढुलाई शुरू हुई है। सरकार ब्रह्मपुत्र नदी की नौवहन क्षमता बढ़ाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी कंटेनर कारगो की आवाजाही की शुरुआत करेगी। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में विमान सेवा शुरू की गई है और मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम को पहली बार भारतीय रेल के नक्शे पर स्थान मिला है।
नवीकरणीय ऊर्जा
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारत की स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में दस गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के मामले में आयात पर भारत की निर्भरता हमारी सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय रहा है। हमने जैव ईंधन और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से इसकी बढ़ती मांग में कमी लाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं, फिर भी आयात में कमी लाने के लिए हाइड्रोकार्बन का उत्पादन बढ़ाने की शीघ्र आवश्यकता है।
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण
वित्तमंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट 2019-20 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर और बिना प्रतिभूति के ऋण दिए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।
डिजिटल गांव
गोयल ने कहा कि जन सुविधा केंद्र गांव में कनेक्टिविटी के साथ-साथ अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और डिजिटल ढांचा भी तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव डिजिटल गांवों में बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 लाख से अधिक जन सुविधा केन्द्र लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ नागरिकों को अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं।
मोबाइल डेटा
वित्त मंत्री ने कहा कि अब दुनिया में भारत में सबसे सस्ते मोबाइल टैरिफ उपलब्ध है, भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा के उपयोग के मामले में विश्व में अग्रणी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मोबाइल डेटा के मासिक उपयोग में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब डेटा और वॉयस कॉल्स की कीमत संभावतः विश्व में सबसे कम हैं।
फिल्म शूटिंग
भारत का मनोरंजन उद्योग रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में एक प्रमुख क्षेत्र है। वित्त मंत्री ने भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी एकल खिड़की क्लियरेंस सुविधा देने की घोषणा की है। विदेशी फिल्म निर्माताओं को एकल खिड़की क्लियरेंस सुविधा मिलती है, अब यह सुविधा भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी उपलब्ध होगी। पायरेसी रोकने तथा फिल्म निर्माण को आसान बनाने के लिए कई कदमों की घोषणा की। नियामक प्रावधान स्वयं-घोषणा पर निर्भर करेंगे, पायरेसी को नियंत्रित करने के लिए हम सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में संशोधन करेंगे।

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