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 निजी हाथों में जाएगा रेत खनन का कारोबार (Sun, Feb 3rd 2019 / 09:18:39)

 


रीवा ब्यूरो
रेत के खनन का कारोबार कन्ट्रेक्टरों से लेकर पंचायतों को दिये जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली सरकार का यह फैसला रद्द करते हुए अब इसे फिर से कान्ट्रेक्ट बेस पर देने की तैयारी कर रही है। 14 महीने पहले पिछली सरकार ने रेत खनन के कारोबार का जिम्मा पंचायतों को सौंपा था जो नई सरकार ने पंचायतों से यह अधिकार छीनकर फिर से लीज की प्रक्रिया शुरू कर रही है।
विभाग से मिली जानकारी में बताया गया है कि इस मामले में खनिज मंत्री ने 2 फरवरी को यह प्रस्ताव प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। माना यह जा रहा है कि राजस्थान की तर्ज पर इस मॉडल के प्रेजेटेशन के बाद मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिल जाने पर रेत पर लीज देने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
बढ़ गई थी चोरी
14 माह पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रेत खनन का काम कान्ट्रेक्ट बेस पर बंद कर पंचायतों को सौंपा था। रायल्टी की राशि भी पंचायतों को जाने लगी थी परन्तु सरकार बन जाने के बाद यह फैसला लिया गया कि रेत खनन के इस कार्य को फिर से कांटेक्ट बेस पर कराया जाए। खास बात यह है कि जब से रेत खनन की कमान पंचायतों के हाथ में शासन ने सौंपी थी। लगातार रेत चोरी की वारदातें बढ़ गई थी। ऐसे में इस पर अंकुश लगाने के लिए एक बार फिर से पंचायतों के हाथ से यह कार्य छीनकर निजी हाथों में सौंपे जाने की तैयारी की जा रही है। बताया गया है कि उत्खनन एवं परिवहन के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद शासन ने यह फैसला किया है।
दो हेक्टेयर तक की नीलामी तहसील से
रेत खनन के नये निर्देश में दो हेक्टेयर तक के रेत खदानों को तहसील स्तर पर स्थानीय ठेकेदारों को नीलामी के जरिए दी जाएगी। इससे ज्यादा क्षेत्र की खदानों के लिए सामान्य या खुली नीलामी से आवंटित किया जाएगा जो अधिकतम रायल्टी पर होंगे।

 
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