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 खुद की जमीन के मामले पर एपीएसयू रीवा प्रबंधन मौन (Sun, Feb 3rd 2019 / 17:02:52)

 


रीवा ब्यूरो
दो वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर को आदेश जारी हुआ था कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की जमीन का सीमांकन कर अधिग्रहित जमीन से अवैध कब्जे को हटाया जाए और विवि को अतिक्रमण से छुड़ाई गई जमीन, नामांतरण किया जाए। परंतु प्रशासन द्वारा सिर्फ गायत्री नगर का सीमांकन कर औपचारिकता निभाई गई। आलम यह है कि जिला प्रशासन की अनदेखी एवं विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण विवि की जमीन पर कब्जा बढ़ता जा रहा है। और तो और बायपास में विवि की अधिग्रहीत जमीन बेच दी गई है।
हाईकोर्ट ने कलेक्टर को सीमांकन कराने का दिया था आदेश
गौरतलब है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पास कुल 283 एकड़ जमीन है। परंतु लगभग 22 से 25 एकड़ भूमि अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। इस समस्या के चलते वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर को विवि की जमीन का तत्काल पूर्ण सीमांकन कर अधिग्रहीत जमीन को कब्जे से हटाकर विवि को नामांतरित कर दिया जाए। परंतु इन बीते दो सालों के दरमियान सिर्फ गायत्री नगर में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई और छुटपुट दुकानें हटाकर अतिक्रमण हटाने के नाम पर औपचारिकता निभाई गई।
जबकि कैलाशपुरी हनुमान सागर बायपास रोड के पास भी विश्वविद्यालय की अनुमानत: 18 से 20 एकड़ जमीन स्थानीय लोगों ने कब्जे में ले रखी है। परंतु न तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई और न ही विवि ने अपनी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की चिंता व्यक्त की। ऐसे में जिला प्रशासन और विवि प्रबंधन पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि अब तक विवि द्वारा अपनी भूमि को अतिक्रमण से छुड़ाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक क्यों नहीं की गई। और प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अधिग्रहीत जमीनों का सीमांकन क्यों नहीं किया गया।
बायपास की बिक गई जमीन
दो साल पहले विवि को जमीन की आवश्यकता के चलते विवि प्रबंधन ने प्रशासन से मदद मांगकर बायपास समीप शंकर पटेल नामक किसान की जमीन को अधिग्रहीत कर लिया गया था। जिसका मुआवजा भी भू-स्वामी को दिया गया था। परंतु राजस्व की लापरवाही के कारण जमीन का अधिग्रहण खसरे में दर्ज नहीं हो पाया। जबकि जमीन का रिकार्ड विवि के पास है। उक्त जमीन के एक हिस्से का उपयोग करने के बाद बची हुई भूमि पर फिर से शंकर पटेल ने कब्जा जमा लिया।
जिसके बाद विवि प्रबंधन द्वारा तहसीलदार से शिकायत के बाद जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य पर स्टे लगा दिया गया। मगर न्यायालय से शंकर पटेल ने स्टे खारिज कराकर फिर से बची जमीन को बेच दिया। ऐसे में विवि प्रबंधन को इस मुद्दे पर स्टे खारिज होने के बाद अपील करनी चाहिए थी। जबकि भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत स्टे खारिज हो जाने पर अपील की जानी चाहिए। पर इस मामले पर विवि द्वारा शिकायत न करने से भू-स्वामी को और वक्त मिल गया और उसने विश्वविद्यालय की जमीन को हिस्सों में बांटकर बेच डाला।
सीमांकन के वाद अतिक्रमण हटा दिया जाएगा
भूमि के सीमांकन की कार्रवाई जारी है और विश्वविद्यालय की जमीन में फैले अतिक्रमण को हटाये जाने का काम किया जा रहा है, जल्द ही पूरी जमीन का सीमांकन हो जाएगा और अतिक्रमण हटा दिया जाएगा।
प्रो. केएन सिंह यादव, कुलपति एपीएसयू

 

 
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