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 उद्योग केंद्र व बैंकों के बीच धूल खा रहे बेरोजगार आवेदकों के सपने (Tue, Feb 5th 2019 / 09:56:41)

 


रीवा ब्यूरो
बेरोजगारों को अपने बल पर खड़ा करने के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री की महती योजना अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है बेरोजगार उद्योग केंद्र व बैंकों के बीच फंस कर रह गए हैं। जिला उद्योग केंद्र में हजारों की संख्या में आने वाले आवेदनों के एवज में महज कुछ ही प्रकरण स्वीकृत हो रहे हैं।
बड़ी बात यह है कि प्रकरणों को भेजने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बैंकों से युवाओं को लोन दिलाने में नाकाम साबित हो रहा है। उद्योग केंद्र के द्वारा भेजे गए हजारों आवेदन बैंकों में पड़े पड़े धूल खा रहे हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाया है।
मिली जानकारी के मुताबिक बैंकों को स्वरोजगार योजना के तहत 1000 से अधिक आवेदन भेजे गए हैं। पैसों की कमी के कारण अपना उद्यम शुरू न कर पाने से परेशान युवाओं के लिए आशा की किरण बनकर आई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ आवेदकों को नहीं मिल पा रहा है। इन योजनाओं के तहत लाभ पाने वाले युवाओं को बैंक व विभाग के चक्कर ही काटने पड़ रहे हैं।
एक तरफ उद्योग केंद्र आवेदनों को बैंकों की तरफ बढ़ा देता है तो वहीं दूसरी तरफ बैंक फाइलों में कमी निकाल कर या किसी और कारण से उसे पेंडिंग में डाल दे रहा है। ऐसे में युवाओं की बेरोजगारी दूर नहीं हो पा रही बैंक विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण स्थिति निर्मित हो रही है उच्च स्तर पर प्रकरणों के निराकरण को लेकर बार-बार निर्देश के बावजूद फाइलें सरपट नहीं दौड़ पा रही हैं।
बड़े लोन में लगता है ज्यादा समय
बैंक से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उद्योग केंद्र द्वारा भेजे जा रहे प्रकरणों में बैंक सबसे पहले राशि वापस होने की संभावना को ध्यान में रखता है इसीलिए ऐसे आवेदक जिन की आर्थिक स्थिति ठीक है या फिर ऐसे आवेदक जिन्होंने कम पैसों की डिमांड की है उनके लोन प्रकरण जल्द से जल्द स्वीकृत करने के प्रयास किए जाते हैं वही 3-4 लाख रुपए से ज्यादा के लोन को लेकर बैंक एहतियात बरतना शुरू कर देते हैं। ज्यादा बड़े लोन के लिए बैंक आवेदक की आर्थिक स्थिति गारंटी के लिए मकान या भूमि जैसी प्रक्रिया पर ध्यान देने लगते हैं हालांकि सरकार ने लोन को लेकर और सब्सिडी को लेकर बड़ी घोषणाएं और वादा किया है। लेकिन उसका असर बैंकों पर नहीं पड़ रहा है।
यह है प्रक्रिया
एससी एसटी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाता है। जिसे बाद में सभी वर्गों के लिए शुरू कर दिया गया। इसके लिए आवेदक को पहले के माध्यम से आवेदन करना होता है। जिसके बाद केंद्र द्वारा यह दस्तावेज बैंक को भेजे जाते हैं उनको मिलने पर आवेदक को लोन दिया जाता है।

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