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 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना : डीएम ने लेखपाल के दायित्व का किया निर्धारण (Thu, Feb 7th 2019 / 09:41:10)

 


अखिलेश तिवारी @प्रतापगढ़
जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में लघु एवं सीमान्त किसानों की आय बढ़ाने हेतु ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों के परिवारों को प्रति वर्ष 6 हजार रू0 डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। यह धनराशि 4-4 महीने के अन्तराल में 2 हजार रू0 की तीन समान किश्तों में प्रदान किया जायेगा। उन्होने बताया कि लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों के नाम, पते, बैंक खाता नम्बर, आधार नम्बर (जिन कृषकों के पास आधार नम्बर उपलब्ध न हो तो उनका आधार एनरोलमेन्ट नम्बर), मोबाईल फोन नम्बर इत्यादि उपलब्ध कराया जायेगा। प्रथम किश्त आधार नम्बर अथवा भारत सरकार के उक्त पत्र में उल्लिखित किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर दी जा सकती है किन्तु वित्तीय वर्ष 2019-2020 से मिलने वाली किश्तों के लिये आधार नम्बर का होना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने इस योजना के क्रियान्वयन हेतु लेखपाल के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित कर दिया है। उन्होने कहा कि कृषि विभाग की पारदर्शी किसान सेवा योजना से सत्यापन के दौरान सम्बन्धित कृषक के नाम के सामने वाले स्याही द्वारा निशान भूलेख की सूची में अंकित किया जायेगा तथा सूची क्रमांक का अंकन घोषणा पत्र एवं भूलेख की सूची पर किया जायेगा। पात्रता का चिन्हांकन घोषणा पत्र पर स्पष्ट संस्तुति के साथ किया जायेगा, अभिलेख का संकलन तथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं खतौनी की छायाप्रति सम्बन्धित कृषक से स्वप्रमाणित प्राप्त कर घोषणा पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। घोषणा पत्र के प्रारूप पर लेखपाल द्वारा स्पष्ट हस्ताक्षर एवं नाम अंकित किया जायेगा। सर्वे हेतु उपलब्ध कराये गये अभिलेख यथा खतौनी/भूलेख की सूची एवं कृषि विभाग की पारदर्शी किसान सेवा योजना की सूची सम्बन्धित लेखपाल द्वारा अभिलेख के रूप में एक प्रति सुरक्षित रखी जायेगी जिसके अनुसार ही फेज-1 के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त फेज-2 की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। असत्य एवं गलत सत्यापन पाये जाने की दशा में सम्बन्धित लेखपाल पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगें। उन्होने कहा कि दिनांक 07 फरवरी 2019 से 11 फरवरी 2019 तक जनपद के सभी राजस्व ग्रामों का भ्रमण एवं सर्वेक्षण किया जायेगा। प्रत्येक दिन सायंकाल से टीम के द्वारा सत्यापित किये गये आंकड़ों को जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा अगले दिन इनकी साफ्टकापी जनपद में उपलब्ध डाटा इन्ट्री आपरेटर के माध्यम से तैयार करवायी जायेगी एवं सम्पूर्ण सर्वे में कार्य पूर्ण होने का हर एक ग्राम का रजिस्टर बनाया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी
कृषि विभाग योजना हेतु नोडल विभाग होगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मनोज कुमार, जिला विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, उप निदेशक कृषि डा0 रघुराज सिंह, जिला कृषि अधिकारी अश्वनी कुमार सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

 
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