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 ओडीएफ गांवों में कागज पर धड़ल्ले से बनाया जा रहा शौचालय (Thu, Feb 7th 2019 / 09:51:32)

 


अखिलेश तिवारी @ प्रतापगढ़
बाबा विकासखंड मे खुले मे शौच मुक्त की हकीकत बहू-बेटियां दूर न जाएं, शौचालय घर में ही बनवाएं…’ यह नारा जागरूकता रैलियों की तख्तियाें और कागजों तक ही सीमित रह गया है। गांवों में खुले में शौच का जारी रहना कुछ इसी ओर संकेत कर रहा है।स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में बन रहे शौचालय अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं, जबकि अफसरों ने अधूरे शौचालय को भी कागजों में पूर्ण दिखा दिया।शौचालय के पैसों से उड़ाऐ जा रहे गुलछर्रे। लेकिन हकीकत में लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। बिकास खंड बाबागंज अन्तर्गत ग्राम सभा बेहलामयी भरदारपुर की हकीकत सामने नजर आ रही है । करीब आधा दर्जन से अधिक शौचालय अधूरे पाए गए जिसमें कई शौचालय का दरवाजा टुट गए है दर्जनों सौचालयों मे तो शौचालय टैंक भी नही बनवाया गया प्रधान ने ठेकेदार को ठेका दे दिया ठेकेदार ने पीली ईट से ढाचा बनाकर नाम लिखवा दिया बस बन गया शौचालय किसी ने शिकायत की भी तो ठेकेदार ने जांचकर्ता की फीस प्रधान के पास छोड़ ही रखा है क्योंकि इस गांव मे चार हजार रूपये की लागत से अधिक का कोई सौचालय बना ही नहीं है वही ग्रामीणो का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्वच्छ भारत अभियान भ्रष्टाचार की भेंट चढ रहा है। अब तक के स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपनी जेब भरने वाले अनेकों ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारियों पर जहां कार्रवाई की जा चुकी है वहीं जिम्मेदार इन सभी को अनदेखी कर अभियान को पलीता लगाते दिख रहे हैं। शौचालय के लाभार्थियों को उम्मीद थी कि शौचालय बन जाएगा तो उनका गांव शौच मुक्त होगा आशा लगाए बैठे शौचालय के लाभार्थियों का सपना अधूरा ही रह गया ।प्रधान के ठेकेदार ने अधूरा सौचालय बनाकर छोड़ दिया जिससे ग्रामीणों को शौच करने में बेहद समस्याओं सामना करना पड़ रहा है। सरकार स्वच्छता के प्रति जहां सशक्त है लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ग्रामीण खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने दबी जुबान से बताया कि 74 शौचालय का भुगतान ग्राम प्रधान द्वारा पूर्व में ही करवा लिया गया है और अभी तक शौचालय का निर्माण पूरा नहीं हो सका। जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर जिम्मेदारों ने जमकर जेब भरी और अभियान भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और समय-समय पर सोशल ऑडिट टीम गांव में सर्वेक्षण और जांच की जा रही है तो भला इन अधूरे शौचालय पर टीम और अधिकारियों की निगाहें क्यों नहीं पड़ती..? साफ है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अब तक जहां शौचालय अधूरे हैं वहीं लाभार्थियों के नाम पर अधिकारी और प्रधान ने अपनी जेबे गरम किए और लाभार्थियों का शौच मुक्त का सपना अधूरा रह गया। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकारी महकमे की नींद कब खुलेगी और सराय छत्ता बेहलामयी के ग्रामीण शौच मुक्त होंगे या फिर इन लाभार्थियों के नाम पर कागजों में लकीरे खींचकर जिम्मेदार अपनी जेब भरते रहेंगे।

 
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