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 एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के लिए जमानत रद्द करने के दिशा निर्देश तय (Thu, Feb 14th 2019 / 23:48:25)

 


चेन्नई ब्यूरो
मद्रास हाई कोर्ट ने एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों के लिए जमानत रद करने के दिशानिर्देश तय कर दिए हैं। जमानत की शर्तों के उल्लंघन पर अभियुक्त को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट को इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। जस्टिस वी प्रतिबन ने बुधवार को दिशा निर्देश तय किए।
इसके मुताबिक अगर कोई आरोपित जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पहले उसे नोटिस जारी कर पूछना होगा कि क्यों न उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 122 (1)(बी)(गिरफ्तारी या हिरासत) के तहत कार्रवाई की जाए। जांच में एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उसकी मातृभाषा में जमानत रद्द करने के भरोसेमंद साक्ष्य और अगर कोई गवाह हो तो उसे पेश करेगा।
हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर अभियुक्त जांच में अपने लिए कोई वकील रखना चाहता है तो उसे वकील मुहैया कराया जाना चाहिए। जस्टिस प्रतिबन ने कहा कि जांच के दौरान जमानत की शर्तों के उल्लंघन के मामले को साबित करने के लिए मजिस्ट्रेट को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए। जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर कोई ठोस वजह नहीं हो तो 30 दिन के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए।

 
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