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 वर्ल्ड बैंक ने संभाली 30 कॉलेजों के विकास की जिम्मेदारी (Sat, Feb 23rd 2019 / 09:45:00)

 


रीवा ब्यूरो
शैक्षणिक उन्नयन के लिए महाविद्यालयों में अकादमिक व संरचनात्मक विकास के लिए बजट होना आवश्यक है। मगर बिना नैक मूल्यांकन के कॉलेजों को बजट जारी होना असंभव है। शासकीय कॉलेजों के प्राचार्यों को उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश समझ नहीं आते। यही वजह है कि जिले के कुछ कॉलेजों को छोड़ दें तो ज्यादातर महाविद्यालयों ने न तो नैक मूल्यांकन कराया है और इन ही इसमें रुचि दिखा रहे हैं।
उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय महाविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं नैक से मूल्यांकन कराने के संबंध में कई बार आदेश जारी किए हैं लेकिन अब तक शेष रह गए कॉलेजों के प्राचार्यों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। कॉलेज प्रबंधन से लगातार दिखाई जा रही अरुचि के बावजूद भी शासन स्तर से अधिकारियों ने बार-बार निर्देश जारी किए। मगर प्राचार्यों ने उच्च शिक्षा के कड़े निर्देशो को भी गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि शासन ने यह भी निर्देश जारी किया कि बिना नैक मूल्यांकन कराए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का बजट नहीं पास हो सकता। बावजूद इसके प्राचार्य न जाने किस आस में बैठे हुए हैं।
मार्च के अंत में मिलेगा अनुदान
हाल ही में शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में विश्व बैंक की टीम द्वारा डीपीआर भरने की ट्रेनिंग का आयोजन हुआ था। जिसमें रीवा जिले के कुल 24 कॉलेज के प्राचार्यों ने अपनी अनुपस्थिति दर्ज की। वहीं शहडोल, सतना, सीधी, सिंगरौली कॉलेजों के भी प्राचार्यों ने डीपीआर के लिए प्रशिक्षण लिया। बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक 31 मार्च तक सभी चयनित शासकीय कॉलेजों के खाते में निर्धारित ग्रांट जारी कर देगा।
इसके लिए कॉलेजों की तीन कटेगरी बनाई गई है। ए कटेगरी के कॉलेजों को 15 से 20 करोड़, बी कटेगरी में आने वाले कॉलेजों को 10 से 15 और सी श्रेणी में आने वाले महाविद्यालयों को 5 से 10 करोड़ का अनुदान मिलेगा जिससे भवन विहीन कॉलेज के लिए भवन तैयार हो सकेगा। लैब, कम्प्यूटर लैब, फर्नीचर, कक्षाएं आदि बुनियादी जरूरतों को कॉलेज प्रबंधन पूरा कर सकेगा। हासिल जानकारी के मुताबिक ए श्रेणी में टीआरएस कॉलेज, सतना पीजी कॉलेज, जीडीसी रीवा शामिल हैं।

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