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 TDS काटा नहीं और ठेकेदारों को कर दिया 10 करोड़ का पेमेंट ! (Thu, Feb 28th 2019 / 19:09:55)

 


रीवा ब्यूरो
जल संसाधन विभाग द्वारा जल उपभोक्ता संस्थाओं में किए गए कार्य पर ठेकेदार को करोड़ों रुपए का भुगतान बगैर टीडीएस काटे ही कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता से ठेकेदार को उपकृत किए जाने का मामला जिला कलेक्टर के संज्ञान में होने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग द्वारा जिले की कई जल उपभोक्ता संथाओं में ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया गया है जिनका भुगतान भी किया जा चुका है। ताज्जुब की बात यह है कि ठेकेदारों को उपकृत करने के लिए उनसे मुरुम, रेत व गिट्टी का खनिज कर, वाणिज्यिक कर व आयकर अधिकारियों के द्वारा नहीं काटा गया।
सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया है कि जल संसाधन विभाग रीवा के कमाण्ड क्षेत्र विकास अंतर्गत जल उपभोक्ता संथा शाहपुर व मरैला के निविदाकार विमलेश त्रिपाठी को तकरीबन 10 करोड़ का भुगतान किया गया है। निर्माण एजेंसी के द्वारा मुरुम, रेत व गिट्टी का खनिज कर, वाणिज्यिक कर व आयकर नहीं जमा किया गया। जबकि उन्हें विभाग द्वारा पूरा भुगतान कर दिया गया है।
जांच में दोषी फिर भी नहीं हुई कार्रवाई
सिंचाई विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के तत्कालीन प्रमुख सचिव के नेतृत्व में करोड़ों रुपए का घोटाला तत्कालीन मुख्य अभियंता श्रीकांत दांडेकर गंगा कछार की मिलीभगत से किया गया है। इसकी शिकायत भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो से की जा चुकी है। फलस्वरूप जांच प्रमाणित होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।
करोड़ों खर्च के बाद भी नहरें जर्जर
जिले में नहरों की स्थिति बदतर होती जा रही है। जल उपभोक्ता संथा के जिम्मे कार्य की जवाबदारी दिए जाने के बाद पहले से भी हालात खराब हो गए हैं। ठेकेदारों द्वारा कराए गए कार्य के बाद भी नहरों द्वारा दी गई माइनर लाइन पूरी तरह से जर्जर हैं। यही वजह है कि पानी छोड़ने के बाद बार-बार नहरें फूट रही हैं। इस स्थिति के बाद भी बगैर मूल्यांकन के ठेकेदारों को उपकृत कर करोड़ों रुपए की राशि जारी कर दी गई। अधिकारी, ठेकेदार एवं संथा प्रमुखों की मिलीभगत से दो सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला जल संसाधन विभाग में किया गया है।
कर निरूपण में असमर्थ रहे तत्कालीन कलेक्टर
निर्माण कार्य में उपयोग किए गए मटेरियल के खनिज कर संबंधी जानकारी तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन एवं प्रीति मैथिल नायक के संज्ञान में लाया गया था परंतु दोनों अधिकारी ठेकेदारों के विरुद्ध कर निरूपण की कार्रवाई नहीं कर सके हैं। ऐसे में शासन को करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। स्वाभिमान डेमोक्रेसी मंच पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उर्मिला गौतम द्वारा इसकी शिकायत मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स नई दिल्ली, प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो नई दिल्ली को की है। देखना यह है कि इस शिकायत के बाद नई सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है।

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