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 अधिवक्ताओं का आरोप रीडर की नियुक्ति में चहेतों का भेज दिया नाम (Fri, Mar 8th 2019 / 09:17:54)

 


दुर्ग ब्यूरो
जिला न्यायालय में शासकीय रीडर और असिस्टेंट शासकीय रीडर के पद पर नियुक्ति मामले में वकीलों में नाराजगी है। वकीलों का आरोप है कि नियुक्ति में चहेतों का नाम भेज दिया गया।
अधिवक्ताओं के मुताबिक जिला न्यायालय में शासकीय रीडर के एक पद और असिस्टेंट शासकीय रीडर के सात पद के लिए नियुक्ति होनी है। इस पदों में नियुक्ति के लिए दुर्ग न्यायालय के अधिवक्ताओं से आवेदन मांगे गए। आवेदनों की स्क्रूटनी दुर्ग में ही कर ली गई और उसमें भेजे गए अधिवक्ताओं के नाम पर अधिवक्ताओं को ऐतराज है।
156 आवेदनों में केवल 40 का नाम ही भेजा
अधिवक्ता रविशंकर सिंह, मनोज मिश्रा, पुरूषोत्तम सोनारे, रजनीश श्रीवास्तव, अनिल जायसवाल, आइएम खान, अजीत सिंह राजपूत आदि ने बताया कि शासकीय रीडर के एक पद के लिए 14 और असिस्टेंट शासकीय रीडर के सात पद के लिए 142 आवेदन अधिवक्ताओं ने किए हैं। इस तरह कुल आठ पद के लिए 156 आवेदन अधिवक्ताओं ने किए। वकीलों का कहना है कि इनमें से आवेदनों की छंटनी कर एक पद के लिए पांच अधिवक्ताओं के नाम फाइनल कर राज्य विधि विभाग को भेजा गया है।
अनुभवी अधिवक्ताओं को किया दरकिनार
अधिवक्ताओं का आरोप है कि जिन अधिवक्ताओं के नाम भेजे गए हैं उनमें कई अनुभवी और योग्य अधिवक्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए यह इस मामले में अधिवक्ता नाराज हैं। उनका कहना है कि पूरे आवेदनों को ही यहां से राज्य स्तर पर भेजा जाना चाहिए था। स्क्रूटनी राज्य स्तर पर होती। इधर नियुक्ति के लिए कोर्ट द्वारा निर्देश के हिसाब से पैनल बनाया गया और पैनल के द्वारा तय मापदंड के हिसाब से नाम भेजे जाने की बात वे अधिवक्ता कर रहे हैं, जो इस पद के लिए प्रबल दावेदार मानते हैं। इसलिए इस नियुक्ति को लेकर अधिवक्ताओं में ही दो राय की स्थिति बन गई है |

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