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 रीवा कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधों के दिये आदेश (Mon, Mar 11th 2019 / 23:22:16)

 


रीवा ब्यूरो
निर्वाचन आयोग द्वारा रीवा जिले में लोकसभा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। रीवा संसदीय क्षेत्र के लिये 6 मई 2019 को मतदान तथा 23 मई 2019 को मतगणना संपन्न होगी। लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिले में कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्वक संपन्न कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले भर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिये हैं। यह आदेश 10 मार्च से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध की अवधि में रीवा जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति समूह अथवा राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जुलूस, रैली, प्रदर्शन तथा सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। लाउड स्पीकर के उपयोग के लिये भी सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। प्रतिबंध की अवधि में भड़काऊ भाषण देने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। सभा, जुलूस, रैली आदि के लिये प्राप्त अनुमति में निर्धारित किये गये स्थान तथा समय पर ही इनका आयोजन मान्य होगा। इसका उल्लंघन होने पर कार्यवाही की जायेगी।
प्रतिबंध की अवधि में पूरे जिले में सभी तरह के हथियारों पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लाइसेंस युक्त हथियार, धारदार हथियार, अस्त्र-शस्त्र आदि का उपयोग नहीं करेगा। लाइसेंस प्राप्त हथियार तत्काल अपने निकटवर्ती थाने में जमा करा दें। इस प्रतिबंध से सुरक्षाबलों तथा महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छूट दी गई है। प्रतिबंध के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थल पर विस्फोटक सामग्री के प्रदर्शन तथा उपयोग पर रोक रहेगी। जिले की सीमा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसकी सूचना संबंधित थाने को देनी होगी। सभी होटल, लॉज तथा सराय के संचालक उनके यहां ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी थाना प्रभारी को प्रतिदिन उपलब्ध करायें। इसी तरह सभी मकान मालिक अपने किरायेदारों की भी जानकारी पुलिस को उपलब्ध करायें।
जारी आदेश में कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन की घोषणा की असाधारण परिस्थितियों के कारण संबंधित पक्षों को सूचना पत्र दिया जाना संभव नहीं है। इसलिये धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर आदेश किया जा रहा है। सभी कार्यालयों, नगरीय निकायों के नोटिस बोर्ड पर इसे प्रकाशित कर दिया गया है। प्रतिबंध की अवधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग की अनुमति जिला स्तर पर एसडीएम हुजूर देंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिये वाहन एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों की अनुमति सहायक रिटर्निंग ऑफीसर प्रदान करेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

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