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 5 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग रीवा में साढ़े 3 लाख प्रसवों का पता नहीं (Mon, Mar 25th 2019 / 08:06:37)

 


रीवा ब्यूरो
संभाग में पिछले 5 वर्षों में करीब साढ़े तीन लाख प्रसव लापता हो गए हैं। यानी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन बाद में इनकी डिलेवरी कहां हुई, हुई भी या गर्भपात करवा दिया गया, यह किसी को नहीं पता। यह आंकड़ा इसलिए और गंभीर हो गया है क्योंकि संभाग में लिंगानुपात भी लगातार गिर है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक (कैग) ने भी इसे अवैध गर्भपात की तरह गंभीर मानते हुए कहा है कि यह लापता प्रसव घटते लिंगानुपात की वजह हो सकते हैं। चौकाने वाला यह खुलासा शासन के पास भेजे गए आकड़ों से हुआ है।
शासन के पास भेजी गई रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज खुलासा
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग महिला के गर्भवती से लेकर उसके डिलेवरी होने के बाद तक ट्रेकिंग करता है। इसके लिए उनका आरएमएनसीएच ट्रेकिंग डिवाईस में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद लगातार महिला की निगरानी स्वास्थ्य विभाग करता है। बाद में हर वर्ष इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसकी समीक्षा की जाती है।
इस समीक्षा में रीवा संभाग का हैरान करने वाला आकड़ा प्राप्त हुआ है। शासन के अनुसार संभाग में पिछले 5 वर्षों में 9 लाख 55 हजार 925 गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। जिसमें से 6 लाख 15 हजार 610 का प्रसव हुआ, जबकि 3 लाख 40  हजार 315 प्रसव लापता हो गए। इन प्रसव का किसी के पास हिसाब नहीं है कि आखिर ये गये कहां।
पांच वर्ष तक होती है ट्रेकिंग
आरएमएनसीएच ट्रेकिंग डिवाइस में रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्वास्थ्य महकमा उसकी लगातार निगरानी करता है। निगरानी महिला के गर्भवति होने से लेकर उसके डिलेवरी तक चलती है। इसके बाद जब प्रसव हो जाता है कि उस बच्चें की पांच वर्ष की आयु तक ट्रेकिंग की जाती है। जिससे लिंगानुपात समेत मातृ-शिशु जन्म मृत्यु दर का भी पता लगाया जाता है।
गर्भपात मानी जा रही वजह
इतनी संख्या  में प्रसव लापता होने के पीछे गर्भपात को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके अलावा निजी नर्सिंग होम द्वारा पोर्टल में जानकारी अपलोड भी नहीं की जा रही है। जिससे ट्रेकिंग में समस्या आ रही है। हालांकि गर्भपात रोकने के लिए सरकार ने पीसीपीएनडीटी एक्ट जैसे कड़े प्रावधान बना रखा है, बावजूद इसके जिले समेत पूरे प्रदेश में जोरों से गर्भपात कराया जा रहा है।
रजिस्ट्रेशन के बाद भी आंकड़ा नहीं 
रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कई बार महिलाएं डिलेवरी के लिए अन्य प्रदेश चली जाती है, जिसके चलते उनकी ट्रेसिंग नहीं हो पाती है। इसके अलावा ट्रेकिंग सिस्टम करीब 3 वर्ष पूर्व शुरू हुआ है, इसके पहले गर्भवती महिलाओं को ट्रेस कर पाना असंभव था। वहीं निजी नर्सिंग होमों के द्वारा भी समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे आकड़ा सही नहीं मिल पाता।
डॉ. एसके सालम, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं

 
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