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 बीसीआई की गाइड लाइन को मुंह चिढ़ा रहे हैं संभाग के विधि कॉलेज (Mon, Mar 25th 2019 / 09:06:40)

 


रीवा ब्यूरो
रीवा और शहडोल संभाग में धड़ल्ले से संचालित लॉ कॉलेजों की खैरियत तब तक ही है, जब तक बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआई) महाविद्यालयों का निरीक्षण नहीं करता। हालांकि बार काउंसिल आॅफ इण्डिया द्वारा कई सालों से संभाग के विधि महाविद्यालयों की जांच नहीं की गई। गौर करने वाली बात यह है कि समिति भी सम्बद्धता के शुल्क से ही ताल्लुक रखती है। कॉलेज में लॉ पढ़ाने लायक अधोसंरचना और स्टाफ है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
गौरतलब है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्धता रखने वाले एक दर्जन कॉलेजों में लॉ कोर्स संचालित किया जा रहा है। जिन्हें मान्यता तो प्राप्त है मगर प्रति वर्ष होने वाले मान्यता के नवीनीकरण को हुए वर्षों बीत गए। एक वजह यह भी है कि अगर सभी कॉलेज सम्बद्धता का नवीनीकरण कराने बीसीआई से गुजारिश करते हैं तो सभी कॉलेज अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। क्योंकि लॉ पढ़ाने के लिए शहर में स्थित विधि महाविद्यालय को छोड़कर किसी भी शैक्षणिक संस्थान मूट कोट नहीं बनाया गया है। हालांकि विधि महाविद्यालय की मान्यता भी निरीक्षण के बाद खतरे में पड़ सकती है क्योंकि यहां सिर्फ शैक्षणिक स्टाफ के नाम पर एक प्रोफेसर हैं जिन्हें प्राचार्य का पदभार सौंपा गया है।
संभाग में सिर्फ दो प्रोफेसर
ताज्जुब की बात तो यह है कि रीवा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित लॉ कॉलेजों में सिर्फ दो नियमित प्राचार्य हैं। मिली जानकारी के मुताबिक विधि महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य प्रो. एसपी सिंह और मऊगंज लॉ कॉलेज में प्रो. पुष्पा सिंह ही संभाग के मात्र लॉ पढ़ाने वाले अध्यापक हैं। इसके अलावा जवा, गंगेव, जैतवारा, सतना, मैहर, मनगवां, त्योंथर, जिगना, अनूपपुर यहां तक कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लॉ विभाग में भी नियमित प्रोफेसर पदस्थ नहीं किए गए हैं। ऐसे में सम्बद्धता के नवीनीकरण होने और बीसीआई द्वारा निरीक्षण करने पर यह सभी कॉलेजों की मान्यता निरस्त हो जाएगी।
होनी चाहिए जांच
मोटी शुल्क वसूल कर वकालत की डिग्री बांटने वाले कॉलेज न सिर्फ विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि उच्च शिक्षा विभाग और शासन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। देखा जाए तो संभाग के सभी लॉ पढ़ाने वाले कॉलेजों की जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय और विधि महाविद्यालय रीवा के अलावा किसी भी कॉलेज के पास पर्याप्त कक्षाएं और जरूरी अधोसंरचना नहीं है। यहां तक कि विवि के पास मूट कोट भी नहीं है। 
मिली जानकारी के मुताबिक विवि के लॉ विभाग के तत्कालीन एचओडी द्वारा कई बार विश्वविद्यालय और दिल्ली जाकर बीसीआई से मान्यता नवीनीकरण के संबंध में चर्चा की मगर लॉ डिपार्टमेंट की सम्बद्धता का नवीनीकरण नहीं हो सका और न ही कॉलेज में मूट कोट बनाया गया। ऐसे में देखा जाए तो संभाग का कोई भी कॉलेज लॉ डिग्री की शिक्षा देने के काबिल नहीं है।
उच्च शिक्षा विभाग लॉ कॉलेजों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा सकता। ऐसे कॉलेजों में कार्रवाई सिर्फ शासन, विश्वविद्यालय और बीसीआई कर सकते हैं।
डॉ. सतेन्द्र शर्मा, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा

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