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 डीयू में अस्थायी महिला प्रोफेसरों को मिले मातृत्व अवकाश,HC में याचिका (Fri, Mar 29th 2019 / 21:10:02)

 


नई दिल्ली ब्यूरो
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय से एक याचिका पर जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय अपनी अस्थायी महिला प्रोफेसरों को मातृत्व अवकाश प्रदान नहीं कर रहा है।
अर्बिंदो कॉलेज की एक महिला प्रोफेसर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत वह छह महीने की छुट्टी की हकदार थीं। लेकिन प्रशासन ने उन्हें राहत नहीं दी क्योंकि वह एक स्थायी कर्मचारी नहीं थीं।
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि मातृत्व लाभ सभी प्रकार के रोजगार के लिए उपलब्ध हैं - स्थायी या संविदात्मक।
याचिकाकर्ता की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति सुरेश काइट ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले और अधिनियम के अनुसार, वह मातृत्व अवकाश की हकदार थीं और डीयू के वकील से इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए कहा।
विश्वविद्यालय ने दिया ये तर्क
निर्देश के साथ, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की है। अपनी दलील में, महिला प्रोफेसर ने दावा किया है कि उन्होंने 4 जनवरी से विश्वविद्यालय में कई आवेदन भेजे थे, क्योंकि प्रसूति की तारीख 22 फरवरी थी।
हालांकि, डीयू से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और इस बीच, उन्होंने 3 फरवरी को बच्चे को जन्म दिया। उनके वकील ने अदालत को बताया कि तब से वह बिना वेतन के छुट्टी पर हैं क्योंकि विश्वविद्यालय ने मातृत्व अवकाश के लिए उनके अनुरोध को मंजूरी नहीं दी।
डीयू के वकील ने अदालत को बताया कि उसका अनुबंध हर चार महीने में नवीनीकृत किया गया था और वर्तमान में यह 18 मार्च को समाप्त हो गया है। वकील ने यह भी कहा कि यह केवल अपने स्थायी कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए नीतिगत निर्णय था।

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