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 रीवा जिले में सरकारी स्कूलों में खाली पड़े हैं पढ़ाने वालों के 7914 पद (Sat, Apr 6th 2019 / 08:45:09)

 


रीवा ब्यूरो
स्कूलों में शिक्षकों की बेहद कमी के कारण शैक्षणिक व्यवस्था पटरी से उतर गई है। स्वीकृत पदों के एवज में पढ़ाने वालों की भारी कमी स्कूलों का रिजल्ट खराब कर रही है। वहीं सीनियर हो चुके अध्यापकों को प्रभारी प्राचार्य का पद भी शिक्षकों की कमी को बढ़ा देता है।
एक ही जिले में करीब आठ हजार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। शिक्षा विभाग के पास रीवा जिले में ही करीब 8 हजार से अधिक अध्यापकों व कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। हास्यास्पद बात यह है कि एक संभाग में शिक्षकों की कमी के बराबर पूरे प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का अभियान चलाया जा रहा है।
करीब छह साल के अंतर में होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा निश्चित तौर पर कभी भी शिक्षकों की कमी पूरा नहीं कर पाएगी। इस बात से शिक्षा विभाग की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शिक्षकों की बेहद कमी को पूरा करने के बजाय विभाग ने एक परिसर एक शाला जैसी योजनाओं का सहारा लिया है। जिससे मौजूद शिक्षकों के पदों की भरपाई स्कूल की संख्या कम करके की जा सके।
120 विद्यालय प्रभारी प्राचार्य के भरोसे
शिक्षा विभाग में भरे हुए पदों की कमी न केवल अध्यापन करने वालों में है बल्कि प्राचार्यों के मामले में भी हालत बेहद गंभीर है। हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में 120 विद्यालय ऐसे हैं, जो प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है इन प्रभारी प्राचार्य में अधिकतर वरिष्ठ व्याख्याता शामिल हैं, जिन्हें मुख्यत: दसवीं व बारहवीं की कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे में प्राचार्य का प्रभार मिलने के बाद यह लोग आॅफिस के कामों में उलझकर रह जाते हैं जिससे कहीं न कहीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम भी प्रभावित होता है।
व्याख्याता से लेकर सहायक शिक्षक तक शामिल
संभाग के मात्र एक जिले रीवा में 7 हजार से अधिक पढ़ाने वालों की कमी पाई गई है। जिसमें व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक समेत कई पद खाली हैं। प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है जहां शिक्षकों के सबसे अधिक पद खाली हैं। हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में भी विभिन्न विषय विशेषज्ञों की कमी का असर परीक्षा परिणामों पर पड़ रहा है। वरिष्ठ अध्यापकों के 470 पद व अध्यापकों के 1731 पद खाली पाए जा रहे हैं।
पीटीआई के भी तीन दर्जन पद खाली
सरकारी स्कूलों में बच्चों के अंदर खेलकूद की प्रतिभाएं निखारने का जिम्मा संभालने वाले व्यायाम निर्देशकों की कमी भी महसूस की जा रही है। विभाग द्वारा स्वीकृत 70 पदों में से 80 प्रतिशत पद खाली हैं। इन पदों पर प्रशिक्षित पीटीआई की भर्ती करने की बजाय सहायक अध्यापकों की हुई खेलकूद प्रशिक्षण का प्रभार दे दिया गया है जिससे बच्चों के अंदर की खेल प्रतिभाएं न तो विकसित हो पा रही हैं और न ही उन्नयन की कोई प्रभावी कोशिश हो पा रही है।

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