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 रीवा जिले की स्कूलों में साढ़े 5 हजार शिक्षकों की कमी,विभाग गंभीर नहीं (Sat, Jun 29th 2019 / 20:14:14)

 


रीवा ब्यूरो
स्कूलों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध करने के लिए विभाग खुद ही गंभीर नहीं है। जिले में संचालित 4 हजार से अधिक स्कूलों में भारी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं जिससे नए शिक्षण सत्र में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं अतिथि शिक्षकों की भर्ती न होने के कारण कई स्कूलों की माध्यमिक कक्षाएं बिना शिक्षकों के संचालित हो रही हैं।
ऐसे में एक शिक्षक द्वारा कई कक्षाओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाई के नाम पर दिखावा किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रीवा जिले की समस्त स्कूलों में अलग-अलग संवर्ग के शिक्षकों के 6 हजार से अधिक पद स्वीकृत हैं। जिसमें 1 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति हाईस्कूल और हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की है। जहां करीब 70 प्रतिशत शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सबसे कम रिक्त पदों की संख्या प्राथमिक विद्यालयों की है। जहां 9 हजार से अधिक शिक्षकों में मात्र 43 पद रिक्त हैं।
अभी तक नहीं नियुक्त हुए अतिथि शिक्षक
जिले के 5 हजार से अधिक रिक्त पदों में अभी तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत अप्रैल महीने में हो गई थी ऐसे में डेढ़ महीने बीत जाने के बावजूद भी अतिथि शिक्षकों के बारे में अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई है। जिसके पहुंचने के बाद अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आॅनलाइन शुरू होने वाली अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को च्वाइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। ऐसे में दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अतिथि शिक्षकों द्वारा आवेदन नहीं करने की संभावना भी बन सकती है।
हजारों पद खाली, छात्र कैसे बनेंगे मेधावी
स्कूलों में छात्र-छात्राओं को अच्छी पढ़ाई देने के लिए विभाग की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्राथमिक से हायर सेकेण्ड्री स्तर तक की स्कूलों में 5 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। सबसे बुरी स्थिति हाईस्कूल और हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की हैं जिसमें हजारों शिक्षकों के पद खाली हैं। स्वीकृत पदों की अपेक्षा इन स्कूलों में शिक्षकों के सबसे अधिक पद खाली हैं। छात्रों के कॅरियर के लिहाज से महत्वपूर्ण 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए 70 फीसदी से अधिक अध्यापकों की कमी है। बड़ा सवाल यह है कि विषय विशेषज्ञों की भारी कमी के कारण अच्छे रिजल्ट का दावा करने वाला शिक्षा विभाग छात्रों की बेहतरीन पढ़ाई कैसे करवा पाएगा।

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