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 नवागत एसीएस का फरमान, किसानों को दी ज्यादा बिजली तो अफसर जाएंगे जेल (Sat, Jul 6th 2019 / 13:56:21)

 


सतना ब्यूरो
पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी के अधिकारियों खास कर डीसी प्रभारियों के लिए नवागत अपर मुख्य सचिव का फरमान संकट खड़ा कर दिया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का डर उन्हें सताने लगा है। बिजली ज्यादा दे दी तो थाने के साथ-साथ कोर्ट कचेहरी का चक्कर भी हो सकता है।
कृषि फीडरों में 10 घंटे ही सप्लाई
दरअसल एसीएस ने यह आदेश जारी किया है कि यदि किसानों को ज्यादा बिजली सप्लाई दे दी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लिहाजा कृषि फीडरों में 10 घंटे से ज्यादा का विद्युत प्रवाह नहीं होना चाहिए। वरना अंजाम जेल की सलाखें हो सकती है।
डीई एसटीएम करें एमआरआई
जानकार बताते हैं कि फीडरों की एमआरआई सात दिनों अंदर करने के निर्देश हैं। यह जिम्मेदारी डीई एसटीएम संभाग को दी गई है कि वो जिले के सभी पंप फीडरों की एमआरआई कर के बताएं कि कौन से फीडर में कितनी बिजली दी गई है। एमआरआई की जानकारी उच्च कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। सूत्रों की माने तो बिजली कम ज्यादा देने में एसई और चीफ इंजिनियर भी जिम्मेदार होंगे।
कृषि फीडरों को न जोड़े घरेलू में वरना...
ऊर्जा के अपर मुख्य सचिव मों. सुलेमान को पद सम्हाले कुछ ही दिन हुए और उन्होने पहला निसाना किसानों को ही बनाया। अपने अधिकारियों को भी जेल भेज देने की धमकी दे डाली कि वो किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो एफआईआर हो जाएगी।
जानकार बताते हैं कि बीते कुछ सालों से ऐसा नियम बनाया गया है कि घरेलू में 24 घंटे बिजली जो मिलती नहीं और किसानों के कृषि फीडर में 10 घंटे ही सप्लाई देना है, लेकिन ऐसा नियम किसी भी पीएस, एसीएस व खुद मुख्यमंत्री ने नहीं बनाया कि अन्नदाताओं को 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो अधिकारी जेल जाएंगे।
दूसरी ओर एसीएस श्री सुलेमान ने यह भी मौखिक आदेश जारी कर दिया कि घरेलू फीडरों में भी अगर पंप की लाईने जुड़ी तो भी जिम्मेंदार के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर की जाएगी। रीजन के मुख्य अभियंता व सर्किल के एसई को निर्देश है कि वो रोजाना सप्लाई की मानिटरिंग भी करें व कार्पोरेट दफ्तर को रिपोर्ट करें। डीई एसटीएम से भी सप्लाई की जानकारी ली जाएगी।

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