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 मध्यप्रदेश को केंद्रीय सड़क निधि न मिलने से 63 सड़कों का काम अटका (Fri, Aug 9th 2019 / 13:50:29)

 


भोपाल ब्यूरो
मोदी सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि को बंद कर दिया है। अब भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत बनने वाली सड़कों के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी जाएगी और न ही निर्माण के लिए केंद्र सरकार पैसा देगी। सरकार के इस फैसले के बाद तत्काल प्रदेश की 63 सड़कों का काम एक झटके में रुक गया है।
देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए केंद्रीय सड़क निधि 2000 तथा केंद्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 का गठन किया गया था। इसी के जरिए अभी तक राज्यों को सड़क बनाने के लिए स्वीकृति दी जा रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती थी।
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली ने 3 जुलाई 2019 को एक आदेश जारी कर केंद्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ और लोक निर्माण विभाग मंत्री सज्जन सिंह वर्मा इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे।
पेट्रोल-डीजल के सेस को लेकर भी विवाद, सरकार ने 896 करोड़ रोके
केंद्र के नए आदेश से मध्यप्रदेश को पेट्रोल और डीजल पर लागू किए गए टैक्स (सेस) को लेकर विवाद छिड़ गया है। ऐसा इसलिए कि सेस की राशि सीधे केंद्र के खाते में जाती है और वहां से राज्य को मिलती है। चूंकि सेस की राशि केंद्र के पास रहेगी और उसमें राज्य को हिस्सा मिलेगा या नहीं, यह भविष्य के गर्त में है।
राज्य सरकार की मांग यह है कि सेस की राशि केंद्र राज्य को वापस लौटाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में राज्य का विकास प्रभावित होगा। वजह साफ है कि जीएसटी लगने के बाद राज्य में पेट्रोल-डीजल सरकार की आय के प्रमुख जरिया रह गए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि मप्र के हिस्से के पेट्रोल तथा डीजल के सेस की राशि के रूप में 4284.97 करोड़ रुपए केंद्र के पास जमा हो चुके हैं।
ठप पड़ जाएंगे काम
मंत्री वर्मा ने बताया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 64 कार्य स्वीकृत हैं, जिसमें से 42 कार्य प्रगति पर हैं। दस कार्यों के टेंडर बुलाए गए हैं और 11 कार्य के टेंडर बुलाए जाने हैं। नए आदेश से स्वीकृत कार्य बंद होने की संभावना है। वर्मा ने कहा कि यह निर्णय भेदभाव पूर्ण है। हम इस निर्णय को बदलने की मांग केंद्र सरकार से करेंगे।

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