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 450 भारतीयों पर होना चाहिए एक पुलिसकर्मी, असल आंकड़ा है निराशाजनक (Fri, Aug 9th 2019 / 21:27:56)

 


लाइव हिंदुस्तान समाचार
देश में बढ़ते अपराधों के बीच आम लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की कमी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। आंतरिक सुरक्षा की कमान संभालने वाली पुलिस की तैनाती को लेकर सामने आई ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट की रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
अपराध पर लगाम लगाने के लिए भारत में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं है। जिससे अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानक के अनुसार प्रति एक लाख नागरिक पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन भारत में यह आंकड़ा 144 ही है। मतलब, हर 450 भारतीयों पर एक पुलिसकर्मी की तैनाती होनी चाहिए लेकिन यह आंकड़ा बढ़कर 694 हो गया है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पुलिसकर्मियों की कुल स्वीकृत क्षमता के करीब एक-चौथाई पद खाली हैं। इन पदों की संख्या 5.28 के आस-पास है। इन खाली पड़े पदों में सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश की है जहां कुल स्वीकृत पुलिसकर्मियों की संख्या में 1.29 लाख पद खाली हैं। यहां कुल पुलिस बल की स्वीकृत क्षमता 23,79,728 हैं, जिनमें से 18,51,332 की तैनाती है।
दूसरे स्थान पर बिहार है जहां 50 हजार 291 पद खाली हैं। तीसरे स्थान पर काबिज पश्चिम बंगाल में 48 हजार 981 रिक्त पद हैं। जबकि चौथा स्थान तेलंगाना को मिला है जहां स्वीकृत 76 हजार 407 हैं और 30 हजार 345 पद खाली हैं।
महिला थानों की संख्या हर राज्य में कम
पुलिस एवं जनसंख्या का अनुपात
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़ों के अनुसार, महिला थानों की संख्या भारत के हर राज्य में बेहद कम हैं। देश में कई थाने तो ऐसे भी हैं जहां एक भी महिला पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। इस कारण महिला अपराधों की जांच भी विलंब से होती है। कई बार तो महिला अपराधियों को पकड़ने के लिए फोर्स तक उपलब्ध नहीं होता।
पुलिस पर लगातार बढ़ रहा लोगों का अविश्वास
पुलिस पर लोगों का अविश्वास भी तेजी से बढ़ रहा है। अविश्वास बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि पुलिस के साथ बातचीत अधिकतर निराशाजनक, समय लेने वाली और महंगी होती है। पुलिस में व्याप्त भष्टाचार, कठोर रूख, न्याय में देरी लोगों को कानून-व्यवस्था से दूर कर रही है।
नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2016 में दर्ज सभी मामलों में से 30 फीसदी मामले साल के अंत तक जांच के लिए लंबित थे। न्याय में देरी भी लोगों के भीतर अविश्वास को बढ़ा रही है।
भारत के राज्यों में प्रति एक लाख जनसंख्या पर पुलिसकर्मियों की संख्या
    जम्मू और कश्मीर- 544
    हिमाचल प्रदेश- 218
    पंजाब- 268
    हरियाणा- 157
    उत्तराखंड- 177
    राजस्थान- 116
    मध्यप्रदेश- 121
    उत्तर प्रदेश- 89
    गुजरात- 113
    कर्नाटक- 136
    केरल- 182
    तमिलनाडु- 162
    तेलंगाना- 123
    आंध्र प्रदेश- 94
    ओडिशा- 125
    छत्तीसगढ़- 205
    झारखंड- 159
    बिहार- 65
    पश्चिम बंगाल- 97
    सिक्किम- 821
    असम- 161
    मेघालय- 356
    अरुणाचल प्रदेश- 727
    नागालैंड- 1171
    मणिपुर- 830
    मिजोरम- 606
    त्रिपुरा- 596
    अंडमान निकोबार- 994
विश्व में प्रति एक लाख व्यक्तियों पर तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या
पुलिस और जनसंख्या का अनुपात
पुलिस और जनसंख्या का अनुपात - फोटो : Shutterstock
    ग्रेनेडा- 864
    अर्जेंटीना-803
    उरुग्वे- 677
    मोंटेनिग्रो- 651
    भूटान- 536
    माल्टा- 506
    बाराबडोस- 494
    क्रोएशिया- 489
    ट्रिनिनाड एंड टोबैगो- 486
    सर्बिया- 479
    ग्रीस- 479
    इटली- 462
    रूस- 416
    स्पेन- 362
    नीदरलैंड- 358
    मेक्सिको- 343
    फ्रांस- 330
    थाइलैंड- 320
    जर्मनी- 300
    दक्षिण कोरिया- 229
    यूके- 226
    स्विटजरलैंड- 218
    यूएसए- 207
    स्वीडन- 199
    कनाडा- 188
    फिलिपींस- 174
    भारत- 144
(स्त्रोत- संयुक्त राष्ट्र डाटा)
पर्याप्त पुलिस बल वाले देशों की सूची में भारत का स्थान 27वां
पर्याप्त पुलिस बल वाले देशों की सूची में भारत का स्थान विश्व में 27वां है। इस सूची में पहले स्थान पर कैरेबियन देश ग्रेनेडा है जबकि दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना और तीसरे पर उरुग्वे है।
किस राज्य में कितने पद खाली
पुलिस और जनसंख्या का अनुपात
पुलिस और जनसंख्या का अनुपात - फोटो : Shutterstock
    जम्मू और कश्मीर: 10 हजार 44 पद
    असम: 11 हजार 452 पद
    कर्नाटक : 21 हजार 943 पद
    उत्तर प्रदेश : 1 लाख 28 हजार 952 पद
    बिहार : 50 हजार 291 पद
    ओडिशा : 10,322 पद
    छत्तीसगढ़ :11,916 पद
    हरियाणा : 16,844 पद
    आंध्र प्रदेश : 17 हजार 933 पद
    राजस्थान :18 हजार 3 पद
    पश्चिम बंगाल : 48 हजार 981 पद
    तेलंगाना : 30 हजार 345 पद
    महाराष्ट्र : 26 हजार 195 पद
    मध्य प्रदेश : 22 हजार 355 पद
    गुजरात : 21,070 पद
    झारखंड : 18 हजार 931 पद
    तमिलनाडु : 22 हजार 420 पद

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