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 रेरा में नहीं कराया पंजीयन तो प्रतिदिन लगेगा 10 हजार का जुर्माना (Sun, Oct 6th 2019 / 08:58:35)

 


रीवा ब्यूरो
रेरा एक्ट लागू होने के बाद प्रोजेक्ट तथा प्रॉपर्टी बिक्री के कार्य में लगे सभी एजेन्ट और ब्रोकर्स को रेरा में पंजीयन कराना जरूरी हो गया है। ऐसा न करने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। रेरा प्राधिकरण के देखने में आ रहा है कि अभी तक संभाग में 56 परियोजनाओं का ही पंजीयन कराया गया है, जो अपेक्षाकृत कम हैं। इसमें से सबसे कम परियोजनाओं का पंजीयन सीधी एवं सिंगरौली में हुआ हैं। साथ ही अभी भी कुछ प्रोजेक्ट पंजीयन से छूटे हुए है।
आमजन के लिये अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेन्ट की पहचान करने हेतु रेरा प्राधिकरण ने पुरस्कार योजना भी लागू की हैं। अगर प्रदेश के किसी भी जिले से अभी तक किसी एजेन्ट ने पंजीयन नही कराया है, तो इसकी भी जानकारी देने पर भी इनाम मिलेगा। रेरा में रीवा संभाग के रीवा जिले में 28, सतना में 23, सीधी में 02 तथा सिंगरौली में 03, परियोजना का पंजीयन कराया गया है। रेरा एक्ट के मई 2017 में लागू होने के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है।
रेरा एक्ट को लागू होने के पश्चात सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन के अलावा उनकी हर तीन माह में प्रगति प्रतिवेदन देना पड़ता हैं। रेरा एक्ट मूलत: आवंटी केन्द्रित है। समय पर प्रोजेक्ट को पूरा न करने पर आवंटितयों को उल्टा मुआवजा भी देना पड़ता है। एक्ट की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि सभी नगरों और कस्बों में जो बिल्डर, कॉलोनाईजर प्लाट तथा मकान बेच रहे हैं उनके प्रोजेक्ट का पंजीयन होना जरूरी है।
आम नागरिक भी कर  सकते हैं शिकायत
रेरा प्राधिकरण ने कुछ प्रगतिरत कालोनी और प्रोजेक्ट की पंजीयन के प्रति बेरूखी के चलते अब आमजन को ही यह सुविधा प्रदान की हैं कि यदि उन्हें किसी अपंजीकृत कालोनी और प्रोजेक्ट की जानकारी है तो वह घर बैठे वाट्सएप पर ही इसकी जानकारी रेरा को दे सकते हैं। आमजन प्रगतिरत प्रोजेक्ट और कालोनी तथा प्लाट और मकान बेच रहे हो उनका रेरा में पंजीकृत न होने संबंधी जानकारी रेरा में देकर पुरस्कृत हो सकते हैं। जानकारी देने वालों के नाम गोपनीय रहेंगे।
एजेंट पर लगेगा जुर्माना
आमजन द्वारा दी जाने वाली जानकारी सही होने पर जहां उस कालोनी और एजेंट पर रेरा धारा 59 की दंडात्मक कार्यवाही होगी, वहीं जानकारी देने वालों को पुरस्कार भी मिलेगा। प्रदेश के पंजीकृत प्रोजेक्ट की जानकारी रेरा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। प्राधिकरण द्वारा अभी तक दो करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माने किये जा चुके हैं।  प्रदेश में अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की पहचान करने के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा पुरस्कार योजना लागू करने का निर्णय लिया गया हैं। यह योजना 31 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेंगी। योजना के तहत आमजनों को अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी देने पर पुरस्कृत किया जायेगा।

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