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 संपत्ति सरकार को देने सहमत थीं भोपाल नवाब की बेगम आफताब जहां ! (Tue, Sep 15th 2020 / 07:32:15)

 


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भोपाल के लगभग डेढ़ लाख परिवारों की संपत्तियां एक बार फिर खतरे की जद में हैं। यदि भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खान की छोटी बेगम आफताब जहां द्वारा वर्ष 1977 में लिखे गए कथित पत्र पर भरोसा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन शत्रु संपत्ति कार्यालय ने अमल किया तो लगभग 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां शत्रु संपत्ति घोषित हो सकती हैं। तब ईदगाहहिल, जहांगीराबाद, ऐशबाग, कोहेफिजा, हलालपुर, लालघाटी, बोरबन, बेहटा और लाऊखेड़ी यानी उपनगर बैरागढ़ में दो तिहाई आबादी के क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों की संपत्तियां केंद्रीय सरकार की हो जाएगी।
दरअसल, लगभग 43 सालों बाद एक ऐसा पत्र निकल कर सामने आया है, जिसे बेगम आफताब जहां की ओर से भारत सरकार के सचिव और ऑफिसर इंचार्ज कस्टोडियन शत्रु संपत्ति, केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिनांक 2 मई 1977 में कराची पाकिस्तान से लिखा जाना उजागर होता है। इसमें उन्होंने अपनी संपत्ति सरकार के हवाले करने की सहमति दी थी। बता दें कि बेगम आफताब जहां की मृत्यु वर्ष 2000 में हुई थी। नवाब साहब से उनकी कोई भी संतान नहीं है।
पीएम सहित मुख्य सचिव, व सांसद को भेजा पत्र
आफताब जहां के पत्र की प्रति को ज्ञापन के साथ लगाकर भोपाल के सुलतानिया रोड रहवासी मधुदास बैरागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेट्ररी मप्र, भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और जिला कलेक्टर भोपाल को भेजा है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि नवाब भोपाल की छोटी बेगम आफताब जहां के नाम से भारत देश में विशेषकर भोपाल रायसेन और सीहोर में जहां कहीं भी संपत्तियां हैं, उन्हें शत्रु संपत्तियां घोषित करते हुए केंद्र सरकार अपने आधीन लें। वजह यह है कि आफताब जहां ने दिनांक 2 मई 1977 को इस संबंध में केंद्र सरकार के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर अपनी ओर से इसकी सहमति प्रदान कर दी थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाने के पीछे भू माफिया, नवाब भोपाल और आफताब जहां के भोपाल में रहने वाले कथित रिश्तेदार और सरकारी अफसरों की मिलीभगत थी।
पहले भी कोर्ट में विचाराधीन है मामला
इसके पहले वर्ष 2013 में भोपाल में शत्रु संपत्ति घोषित होने का मामला सामने आया था। तब यह मामला नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को नवाब हमीदुल्लाह खान साहब का एकमात्र उत्तराधिकारी गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के तहत होना पाते हुए नवाब भोपाल की समस्त संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। वर्तमान में यह मामला अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है व शत्रु संपत्ति कार्यालय के आदेश पर स्टे लगा हुआ है।
यह है शत्रु संपत्ति कानून
दरअसल पाकिस्तान और चीन को भारत का शत्रु देश माना जाता है। जो लोग इन देशों में बस गए और वहां की नागरिकता हासिल कर ली, उनकी संपत्तियों को भारत सरकार ने अपने अधीन करने के लिए पहले डिफेंस एक्ट का सहारा लिया। इसके बाद वर्ष 1967 में शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया गया । इस कानून में दुश्मन मुल्क में जाकर बसने वाले भारतीय नागरिकों की संपत्तियोंको शत्रु संपत्तियां घोषित करने का प्रावधान है। वर्ष 2015 में केंद्र की एनडीए सरकार ने इस कानून में संशोधन करके यह प्रावधान भी किया है कि दुश्मन मुल्क में जाकर बसने वाले लोगों की संपत्तियों पर वसीयत का कानून भी प्रभावशील नहीं होगा।

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