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 समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं पर कार्यवाही कर दें प्रतिवेदन : कलेक्टर (Mon, Feb 22nd 2021 / 17:10:24)

 


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कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी 8 मार्च को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इसके एजेण्डा बिन्दुओं पर कार्यवाही करके संबंधित अधिकारी सात दिवस की समय सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसमें सीएम हेल्पलाइन के तीन सौ दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों की विभागवर समीक्षा शामिल है। सभी अधिकारी तीन सौ दिवस से अधिक से लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। उप संचालक कृषि, जिला परिवहन अधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला आपूर्ति अधिकारी तथा ऊर्जा विभाग के अधिकारी लंबित प्रकरणों का निराकरण करायें। बैठक से पूर्व सभी प्रकरणों का निराकरण करके प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

  • श्रम पदाधिकारी का वेतन काटने के निर्देश

कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा पिछले सात दिनों में सीएम हेल्पलाइन की 350 शिकायतों का निराकरण किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा 179, ऊर्जा विभाग द्वारा 26 शिकायतों का निराकरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में इस सप्ताह चार सौ से अधिक नई शिकायतें दर्ज हुई हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इनका निराकरण करायें। श्रम विभाग में 115 शिकायतें लंबित हैं। इनमें से केवल पांच का निराकरण किया गया है। कलेक्टर ने लंबित शिकायतों के संबंध में जानकारी न देने तथा संबल योजना के अपात्र हितग्राहियों के संबंध में जानकारी न देने पर जिला श्रम पदाधिकारी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये।

  • जन्म, मृत्यु तथा विवाह अनिवार्य रूप से पंजीयन करने के निर्देश

कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन शासन की उच्च प्राथमिकता की योजना है। जल जीवन मिशन के प्रभारी अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार दोपहर तीन बजे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें। जल जीवन मिशन की प्रगति की हर सप्ताह जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। कार्यपालन यंत्री पीएचई, हैण्डपंपों के सुधार के लिये विशेष प्रयास करें। आगामी गर्मियों में जिले की प्रत्येक बसाहट में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कार्य योजना प्रस्तुत करें। बैठक में कलेक्टर ने जन्म, मृत्यु तथा विवाह की प्रत्येक घटना का अनिवार्य रूप से पंजीयन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जन्म-मृत्यु पंजीयन के लंबित सभी प्रकरणों का जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सात दिवस में निराकरण करें। जिला योजना अधिकारी आगामी टीएल बैठक में जन्म-मृत्यु पंजीयन से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें।

  • बजट राशि समर्पित नहीं होनी चाहिये

कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में विशेष प्रयासों के बाद भी लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला आपूर्ति अधिकारी, कार्यपालन यंत्री पीएचई लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। जिला शिक्षा अधिकारी शिविर लगाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करायें। कलेक्टर ने कहा कि सभी आहरण संवितरण अधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट आवंटन का शत-प्रतिशत उपयोग करें। किसी भी स्थिति में बजट राशि समर्पित नहीं होनी चाहिये। शासन द्वारा कभी भी बजट राशि के उपयोग पर रोक लगायी जा सकती है। आवश्यक तथा लंबित देयकों का भुगतान करें। बजट राशि के उपयोग में लापरवाही सहन नहीं की जायेगी।
बैठक में कलेक्टर ने फसल गिरदावरी, स्वच्छता अभियान सर्वेक्षण, कार्यालयों की साफ-सफाई तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, एडीएम श्रीमती इला तिवारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 
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