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अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान बालिकाओं के अपहरण-दुराचार के मामलों का अध्ययन करेगा और रोकथाम के उपाय बताएगा। इसे लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में संस्थान व पुलिस मुख्यालय के बीच अनुबंध हुआ है। अनुबंध पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध) प्रज्ञा ऋ चा श्रीवास्तव और संस्थान की ओर से गिरीश शर्मा ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव गृह राजेश राजौरा तथा पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी उपस्थित रहे।
संस्थान अब महिलाओं एवं बच्चियों के गुम, अपहरण एवं दुराचार के कारणों तथा बालिकाओं के सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश का अध्ययन करेगा। इसके आधार पर इन अपराधों की रोकथाम के लिए सुझाव, मौजूदा कानून व्यवस्था में संशोधन, संबंधित विभागों की सहभागिता से जुड़े पहलुओं और पुलिस प्रक्रिया में सकारात्मक सुझाव प्रस्तावित किए जाएंगे। संस्थान पहली रिपोर्ट चार महीने में सौंपेगा।
ज्ञात हो कि कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस में ऐसे मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चियों के गुम होने के कारणों, पुलिस की कार्रवाई एवं बच्चियों के पुनर्वास के लिए विस्तृत अध्ययन कर इनकी रोकथाम के लिए सुझाव और नीतिगत अनुशंसाएं प्रस्तावित करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के पालन में गृह विभाग ने अध्ययन के लिए संस्थान को चिन्हित किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गुम बालिकाओं की छानबीन एवं बरामदगी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में जनवरी में आपरेशन मुस्कान के तहत 2,444 बालिकाएं एवं फरवरी में 885 बालिकाएं प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर से बरामद की गईं। अपहरण एवं दुराचार के लंबित प्रकरणों में बालिकाओं के अभिभावकों को अधिकार-पत्र भी दिए जा रहे हैं।