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कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में संचालक खाद्य तरूण पिथोड़े ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर गरीब को हर माह तय मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिये कलेक्टर, खाद्य विभाग, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम तथा वेयरहाउस सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। किसी भी स्तर पर यदि चूक होती है तो गरीब को खाद्यान्न के लिये भटकना पड़ता है। खाद्यान्न का समय पर आवंटन करके शत-प्रतिशत उठाव एवं वितरण करायें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जायेगी। खाद्यान्न वितरण से जुड़ी दुकान स्तर तक की हर जानकारी कलेक्टर लॉगइन तथा इससे जुड़े अधिकारियों की लॉगइन से पोर्टल पर कभी भी देखी जा सकती है। कलेक्टर इसके माध्यम से हर सप्ताह समीक्षा करें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों तथा परिवहनकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही करें।
बैठक में संचालक ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के सभी नवीन परिवारों का शत-प्रतिशत सत्यापन कर दिया गया है, जिससे अपात्र परिवारों के नाम पृथक हो गये हैं। कलेक्टर पात्र परिवारों के नाम जोड़ने तथा अपात्र के नाम काटने की कार्यवाही लगातार करें। आधार सीडिंग का कार्य 97 प्रतिशत पूरा हो गया है। शेष तीन प्रतिशत परिवारों की भी आधार सीडिंग करा दें। हर माह अन्न उत्सव के माध्यम से निर्धारित तिथि में खाद्यान्न का वितरण करायें। रीवा जिले में अन्न उत्सव से 40 प्रतिशत हितग्राहियों को खाद्यान्न एक ही दिन में वितरित करने का शानदार कार्य किया गया है। अन्य जिले भी इसका अनुसरण करें। समय पर उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न पहुंचेगा तो वितरण भी समय पर होगा।
संचालक ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिला तथा विकासखण्ड स्तर की निगरानी समितियों की नियमित बैठक आयोजित करें। दुकान स्तर की समिति के सदस्यों को भी सक्रिय करें। दुकान में खाद्यान्न पंहुचने पर निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में भण्डारित करायें। खाद्यान्न का पारदर्शिता से वितरण होने पर शिकायतें अपने आप घट जायेंगी। जिन सेल्समैनों के पास दो या इससे अधिक दुकानें हैं उनमें अतिरिक्त दुकानों में खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी स्वसहायता समूहों को सौपें। रीवा संभाग में 83.83 प्रतिशत नवीन पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरण किया गया है। जो परिवार तीन माह से खाद्यान्न का उठाव नहीं कर रहे हैं उनके नाम काटने की कार्यवाही करें। संचालक खाद्य ने खाद्यान्न के शत-प्रतिशत ऑनलाइन वितरण के भी निर्देश दिये।
बैठक में संचालक नागरिक आपूर्ति निगम अभिजीत अग्रवाल ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो गई है। राशन कार्ड पोर्टबिलिटी का लाभ उपभोक्ताओं को दें। यदि अन्य किसी जिले का राशनकार्डधारी आपके जिले में राशन की मांग करता है तो उसे खाद्यान्न प्रदान करें। इसके लिये संबंधित दुकानों को अतिरिक्त आवंटन दें। उन्होंने कहा कि वन समितियों तथा सहकारी उपभोक्ता भंडार के बैंक खाता संख्या की जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी तत्काल उपलब्ध करायें जिससे उन्हें कमीशन की राशि जारी की जा सके। बैठक में हितग्राहियों के सत्यापन, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण, नवीन परिवारों को खाद्यान्न पर्ची जारी करने, आंगनवाड़ी एवं छात्रावासों को खाद्यान्न आवंटन की भी समीक्षा की गई। बैठक में रीवा संभाग के प्रभारी कमिश्नर एवं कलेक्टर रीवा डॉ. इलैयाराजा टी, प्रभारी कमिश्नर शहडोल संभाग अमर सिंह, दोनों संभागों के सभी जिलों के कलेक्टर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम, वेयरहाउस, सहकारिता तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारी उपस्थित रहे।