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 म.प्र.शासन ने लगाई पानी व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में वृद्ध‍ि पर रोक (Fri, Apr 2nd 2021 / 06:56:54)

 


लाइव हिंदुस्तान समाचार
इंदौर और उज्जैन में जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में दोगुना वृद्ध‍ि के आदेश पर राज्य शासन ने रोक लगा दी है। स्थानीय स्तर पर शुल्क वृद्घि के भारी विरोध के बाद शासन को रोक लगानी पड़ी। इस मामले में इंदौर के भाजपा और कांग्रेस नेता नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिले थे। गुरुवार को विभाग ने शुल्क पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
ज्ञात हो कि शुल्क वृद्घि एक अप्रैल से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू होनी थी। शासन ने 28 सितंबर 2020 को नियम अधिसूचित किए थे, जिनके तहत नगरीय निकायों को निर्णय लेना था। राज्य सरकार नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है। ऐसे में इंदौर और उज्जैन नगरीय निकायों ने शुल्क में वृद्ध‍ि कर दी। इस आदेश से जनता में नाराजगी बढ़ी, तो बात जनप्रतिनिधियों तक पहुंच गई।
सांवेर विधायक और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर में मीडिया से बात की, तो वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे और भाजपा विधायक मालिनी गौड़ ने इसका विरोध करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था। नाराज जनप्रतिनिधियों की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी बात हुई थी।
दोगुना बढ़ाया था शुल्क
इंदौर नगर निगम ने आधा इंच नल कनेक्शन का शुल्क 200 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया था, जबकि कचरा संग्रहण शुल्क 130 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 260 रुपये प्रति माह कर दिया था। इतना ही नहीं, इंदौर नगर निगम सीवेज शुल्क भी वसूलने की तैयारी कर रहा था।
अन्य निकाय भी तैयारी में
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दो फीसद अतिरिक्त कर्ज लेने की छूट दी है। इसके लिए सरकार को चार सुधार करने थे। उसमें नगरीय निकायों में संपत्ति के बाजार दर से संपत्ति लिंक करना, उपभोक्ता शुल्क (पानी, मल-जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) को व्यवस्थित करना शामिल था, जो अध्यादेश के माध्यम से सरकार पहले ही लागू कर चुकी है।
सरकार ने हाल ही में विधानसभा से मप्र नगर पालिक विधि(द्वितीय संशोधन) विधेयकपारित कराया है। इसके बाद प्रदेश के अन्य नगरीय निकाय भी इन शुल्कों में वृद्ध‍ि की तैयारी कर रहे थे। ज्यादातर निकायों के बजट के साथ शुल्क वृद्ध‍ि का निर्णय होना था।
इनका कहना है
आत्मनिर्भर मप्र के रोडमैप में सुझाव आया था कि हमारी नगरीय निकाय संस्थाएं कई जगह घाटे में हैं। जल आपूर्ति में बड़े बिजली बिल बकाया हैं। साफ-सफाई की व्यवस्था में भी निकायों को घाटा उठाना पड़ रहा है। इस आधार पर सरकार ने निर्णय लिया था कि निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए धीरे धीरे शुल्क में सुधार किया जाए। हालांकि राज्य सरकार ने इसे तत्काल लागू करने को लेकर कोई सुझाव नहीं दिया था। इस आधार पर जिन-जिन निकायों ने शुल्क वृद्ध‍ि की है, वहां रोक लगा दी गई है।
- भूपेंद्र सिंह, मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास, मप्र शासन

 
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