चन्द्रिका प्रसाद तिवारी
राष्ट्रपति शासन का सामना कर रहे महाराष्ट्र में जल्द ही फिर सियासी उलटफेर हो सकता है। विभिन्न मुद्दों पर बिंदुवार मंथन के बाद सरकार बनाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच करीब करीब सहमति बन गई है। सरकार गठन के फार्मूले पर तीनों दल सहमत हैं। तीनों

चन्द्रिका प्रसाद तिवारी
भारत के मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर भी सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मुख्य न्यायाधीश (सीजीआई) का दफ्तर सार्वजनिक कार्यालय है, इसलिए यह आरटीआई के दायरे में आएगा।
चीफ जस्टिस रंजन गो

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कानून उल्लंघन की जानकारी मिलने के बाद वर्ष 2019 में अब तक देशभर के करीब 1800 एनजीओ और शिक्षण संस्थानों का केंद्र सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (एफसीआरए) के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। इसके तहत अब इन संस्थाओं को विदेशी चंदा नहीं मिल पाएगा। अधि

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आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर आपको जानकारी होगी ही कि कई सरकारी कामों में आधार नंबर की जरूरत होती है। कुछ महीने पहले ही करदाताओं की समस्या को दूर करने के लिए आयकर विभाग ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की जगह आधार नंबर इस्तेमाल करने की इजाजत दी, लेकिन यदि आप इस नियम का गलत इस्तेम�

नई दिल्ली ब्यूरो
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर बड़ा सवाल उठाया है। शिवसेना और एनसीपी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा

नई दिल्ली ब्यूरो
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से चुनाव प्रचार में प्लास्टिक इस्तेमाल पर नजर रखने का निर्देश दिया। एनजीटी ने आयोग को इस संदर्भ में सभी राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों के चुनाव आयोगों को परामर्श जारी करने का निर्देश दिया। 
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी इस�

नई दिल्ली ब्यूरो
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर के दुरुपयोग पर अब छह माह तक की कैद हो सकती है। निजी कंपनियों के विज्ञापन में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल किए जाने पर सचेत हुई केंद्र सरकार प्रतीक एवं नाम (अनुचित प्रयोग रोकथाम) कानून-1950 में पहली बार सजा का प्रावधान लाने जा रही है। साथ �

नई दिल्ली ब्यूरो
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या में विवादित स्थल के मालिकाना हक के मामले को जिस तरह से संभाला और फैसला दिया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों ने उनकी जमकर तारीफ की है। एक पुस्तक विमोचन के मौके पर यहां जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि जस्टिस गोगोई का धैर्य, क्षमता औ�

नई दिल्ली ब्यूरो 
बीएसएनएल के लगभग 70 हजार कर्मचारी पिछले सप्ताह पेश हुई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का फायदा उठा चुके हैं। सरकारी दूरसंचार कंपनी के चेयरमैन और एमडी पी के पुरवार ने सोमवार को यह बात कही। बीएसएनएल के कुल कर्मचारियों की संख्या 1.50 लाख है, जिनमें से लगभग एक लाख कर्मचारी वीआ�

नई दिल्ली ब्यूरो
जम्मू-कश्मीर के लिए गुरुवार 31 अक्तूबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इस दिन जम्मू-कश्मीर को मिला राज्य का दर्जा खत्म हो जाएगा। इसे औपचारिक रूप से दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाएगा।
इसी के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों

नई दिल्ली ब्यूरो
नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुलिस महानिदेशक एस.एस. खंडारे को पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि उमंग नरूला को उप राज्यपाल के सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नया फैसला 31 अक्तूबर से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जार�

नई दिल्ली ब्यूरो
दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा पर गुरुवार को दिल्ली पहुंच रही हैं। जर्मन दूतावास के अधिकारियों का कहना है कि यह संभावना काफी प्रबल है कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ल�

नई दिल्ली ब्यूरो
नीतीश कुमार को दोबारा जनता दल (यू) का अध्यक्ष चुना गया है। नई दिल्ली स्थित मावलंकर हॉल में जनता दल यूनाइटेड की बैठक में उन्हें दोबारा अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में देशभर से आए प्रतिनिधि मौजूद थे।
नीतीश कुमार का यह कार्यकाल 2022 तक रहेगा। नीतीश कुमार 2016 में जनता दल �

नई दिल्ली ब्यूरो
18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कार्यभार संभालने जा रहे जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने सरकार और न्यायपालिका को साथ-साथ चलने की बात कही है।जस्टिस बोबडे ने कहा कि सरकार से मेरे संबंध ठीक हैं। साथ ही कहा कि सरकार और न्यायपालिका को साथ चलना होगा।
अयोध्या मामले पर उन्होंने कह

नई दिल्ली ब्यूरो
अमेरिका की एक एजेंसी ने अपने शोध में दावा किया है कि 2050 तक मुंबई और कोलकाता बाढ़ से डूब सकता है। बाढ़ से सालाना प्रभावित होने वाले 50 लाख लोगों के मुकाबले साल 2050 में साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। इसी के साथ यह भी दावा किया गया है कि अगर वैश्विक कॉर्बन उत्सर�

नई दिल्ली ब्यूरो
पिछले नौ सालों के दौरान दस राज्यों में नक्सली हिंसा में 3700 से अधिक लोग मारे गए हैं, इनमें सबसे अधिक जान छत्तीसगढ़ में गईं। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भाकपा (माओवादी) देश में विभिन्न वाम चरमपंथी संगठनों में सबसे ताकतवर संगठन है और वह 88 फीसदी से अधिक हिंसक घट

नई दिल्ली ब्यूरो
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन चली सुनवाई के आखिरी दिन बुधवार को कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिला। मुस्लिम और हिंदू पक्षों ने अपनी—अपनी दलीलें पेश कीं। मगर हंगामा तब खड़ा हो गया, जब मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने हिंदू महासभा के वकील द्वारा पेश किए गए �

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कर्मचारियों को जो ई-मेल भेजे जाते हैं, वे उनमें से 40 फीसदी को भी खोलकर नहीं देखते हैं। हाल ही में हुए सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। हाइवर ने अपनी पहली सालाना ‘स्टेट ऑफ ई-मेल’ रिपोर्ट में कहा कि कर्मचारियों को औसतन रोजाना करीब 180 ईमेल मिलते ह�

नई दिल्ली ब्यूरो 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) कंप्लीट पैकेज होता है। कर्मचारियों द्वारा इसके अतिरिक्त लाभ और सुविधा की मांग करना दुर्भाग्यपूर्ण और बेजा है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ की पीठ ने कहा, सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक �

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापक जनहित को देखते हुए सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र है। भले ही नई नीति के लिए सरकार ने अपने वायदों को तोड़ा ही क्यों नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत द्वारा सरकार को ऐसा कोई निर्देश �