लाइव हिंदुस्तान समाचार: भारत ने इजराइल-हमास युद्ध के बीच बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया है। भारत ने संघर्ष में नागरिकों की मौतों पर चिंता जताई है और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के कड़ाई से पालन पर जोर दिया है। इसके साथ ही भारत ने इजरायल पर हमले की निंदा की है और मानवीय शहीद की घोषणा भी की है।
इजराइल-हमास युद्ध के बीच बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान करते हुए भारत ने इस मुद्दे में अपनी चिंता जताई है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इसके दौरान नागरिकों के क्षति को कम से कम रखा जाए और उन्हें तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। इसके अलावा, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून की कड़ाई से पालन पर जोर दिया है, जिससे इस संघर्ष में बाल और महिलाओं के हत्या को रोका जा सके।
भारत सरकार ने इजरायल पर हमले की निंदा भी की है और मानवीय शहीद की घोषणा भी की है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत इस संघर्ष के सभी पक्षों को समान रूप से देख रहा है और इसमें सिविलियनों की हत्या एक बड़ी चिंता का विषय है।
यह नहीं है कि भारत सरकार ने सिर्फ इजरायल-हमास युद्ध के मामले में ही अपनी चिंता जताई है। भारत सरकार ने गाजा में मानवीय संकट पर भी चिंता जताई है और इसके लिए द्विराष्ट्रीय समाधान की दिशा में शांति वार्ता को जल्द शुरू करने के लिए स्थितियां बनाने का भी आग्रह किया है। यह साफ़ दिखता है कि भारत ने इस संकट के समाधान के लिए आगे आने का फ़ैसला किया है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में संघर्ष कम करने की कोशिश कर रहा है।
इसके अलावा, भारत ने बांग्लादेश में चुनाव को उसका आंतरिक मामला कहा है और लोकतंत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया है। यह भारत की आपातकालीन प्रशासनिक प्रक्रिया को मजबूती देता है और देशी और विदेशी राजनीतिक दलों को एक मानवीय और न्यायपूर्ण प्रक्रिया में विश्वास जताने में मदद करेगा।
मालदीव ने पीएम मोदी को मुइज के शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण दिया है और भारत ने आस्ट्रेलियाई अदालत के आदेश को खारिज किया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत विदेशी सरकारों पर दबाव डालने का मनोबल बना रखने का फैसला किया है और ऐसे चरमपंथी तत्वों को जगह नहीं देने की दिशा में उनसे समझौता करके डगमगाने की कोशिश करेगा।
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