“केंद्र सरकार की नई योजना: 5 अगस्त को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का लागू होगा”
लाइव हिंदुस्तान समाचार: केंद्र सरकार 5 अगस्त को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने की योजना बना रही है। यह अधिनियम 31 अक्टूबर, 2019 को चिन्हित किया गया था और 1 नवंबर, 2019 को सूचना अधिसूचना के माध्यम से लागू हो गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिकों को विशेषता प्रमाणपत्र (NRC) के आधार पर सबूत पेश करना होगा। इस अधिनियम केवल नागरिकता विधेयक 1955 और नागरिकता विधेयक 2003 पर आधारित है। सरकार बता रही है कि यह अधिनियम नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा। विपक्ष का कहना है कि यह अधिनियम मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकता है और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबा सकता है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत, विवेकानंद नगर योजना (VAN) भी शामिल होगी जिसके अनुसार असम में नागरिकता के अर्ह लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, अधिनियम के तहत सभी राज्यों को यह अधिनियम लागू करने का आदेश दिया गया है और वे अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का लागू होना सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह नागरिकता पहचान और अधिकारों की हिफाज़त करने में सहायता करेगा।
अधिमानवी एवं वंचित असमी समाज, धर्मगुरुओं वाले समुदाय और विभाजन के खि़लाफ़ सिर उठा चुके मजलिस-ए-अहमदीया देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक पंथों में से एक मानी जाती है। 9
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