सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के पोषण और उपस्थिति स्तर को सुधारना है। यह योजना उन बच्चों को लकड़हारा भोजन करने में कठिनाई महसूस करने वाले कम आय वाले परिवारों को ध्यान में रखकर की गई है। इस पहल का उद्देश्य देशभर में दुर्गम और वंचित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके कुपोषण को कम करना और शिक्षा के परिणामों में सुधार करना है। इसे संभावित करने के लिए यह योजना पूरे देश में स्कूलों में लागू की जाएगी।
इस अभियान का उद्देश्य पिछड़े और गरीबों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कार्यक्रमों को सशक्त करना है ताकि उनकी उपस्थिति भी बढ़े और उन्हें अच्छी शिक्षा का लाभ मिले। सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से स्कूली बच्चों को पोषण से भरपूर भोजन मिलना चाहिए ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से हो सके।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुपोषण को खत्म करने की चुनौती को देखते हुए सरकार से अपील की थी कि ऐसे हरकत करने चाहिए जो बच्चों के पोषण मामले में सकारात्मक परिणाम ला सके। इस योजना का मूल उद्देश्य भी यही है कि देश के बच्चों को स्वस्थ और उच्च स्तरीय शिक्षा का उन्हें निरन्तर उपलब्ध किया जाए।
आखिर में, सरकार ने इस योजना का शीघ्र कार्यान्वयन करने का दावा किया है और उम्मीद है कि इससे बच्चों के उपचार और उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा।